UP News: बिहार में हाल ही में कई पुल गिरने की घटनाओं के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस दिशा में सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। बिहार की घटनाओं से सबक लेते हुए उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में पुलों के मूल्यांकन और निरीक्षण का काम तेजी से पूरा किया गया। इस निरीक्षण में 83 पुल असुरक्षित घोषित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में पुलों की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने कड़े कदम उठाए हैं। हाल ही में राज्य में सभी पुलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत लोक निर्माण विभाग (PWD) ने 721 पुलों का विस्तृत निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि 83 पुल यातायात के लिहाज से असुरक्षित पाए गए हैं। अब इन पुलों पर यातायात प्रतिबंधित करने की तैयारी की जा रही है।
पुराने पुल बने खतरे की घंटी
निरीक्षण में सामने आया है कि असुरक्षित पाए गए पुलों में से अधिकांश बहुत पुराने हैं। इनमें छोटे और बड़े दोनों तरह के पुल शामिल हैं। विभाग के अनुसार, यदि इन पुलों पर यातायात जारी रहा तो संभावित हादसों से इंकार नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद राज्य में सभी पुलों का निरीक्षण शुरू किया गया था। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव अजय चौहान ने बताया कि असुरक्षित पुलों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है और उन पर यातायात प्रतिबंधित करने के लिए डायवर्जन प्लान तैयार करने को कहा गया है।
Read more: Shravasti में राप्ती की तबाही: बाढ़ में डूबे 28 गांव, कटान से फसलों का नुकसान
डायवर्जन प्लान और एसओपी पर काम शुरू
असुरक्षित पाए गए पुलों पर यातायात प्रतिबंधित करने के लिए डायवर्जन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव अजय चौहान ने बताया कि एसओपी (Standard Operating Procedure) बनने के बाद इन पुलों पर यातायात प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसके बाद यह देखा जाएगा कि कौन से पुल मरम्मत से ठीक हो सकते हैं और किन्हें बदलने की आवश्यकता है।
Read more: Sikhs For Justice Ban: खालिस्तानियों पर सरकार ने लिया बड़ा ऐक्शन, 5 साल के लिए बढ़ाया बैन
मरम्मत और नए पुलों की योजना
प्रमुख सचिव के अनुसार, यातायात प्रतिबंधित करने के बाद असुरक्षित पुलों की मरम्मत की जाएगी और यदि मरम्मत से ठीक नहीं होते तो नए पुल बनाने की योजना पर काम किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यातायात की कोई असुविधा न हो और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए।
Read more: New Criminal Laws: नए आपराधिक कानूनों पर तमिलनाडु सरकार के फैसले का P. Chidambaram ने किया स्वागत
लोक निर्माण विभाग की सक्रियता
लोक निर्माण विभाग ने मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में राज्य के 721 पुलों का निरीक्षण किया और असुरक्षित पाए गए 83 पुलों की सूची शासन को भेजी जा रही है। सूत्रों के अनुसार, असुरक्षित पुलों में अधिकांश बहुत पुराने हैं। विभाग ने इन पुलों पर यातायात प्रतिबंधित करने की योजना बनाई है ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके।
Read more: Patanjali Products Sale Ban: पतंजलि ने 14 उत्पादों की बिक्री रोकी, सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी
यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान को यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि राज्य में पुलों की सुरक्षा को लेकर कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यातायात प्रतिबंधित करने के बाद पुलों की मरम्मत और नए पुल बनाने के कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी असुरक्षित पुल पर यातायात न हो और यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।