Union Cabinet Meeting: केंद्रीय कैबिनेट मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र से जुड़ी 7 बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है इन योजनाओं पर सरकार ने 14,000 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य तय किया है।केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि,कैबिनेट बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए 7 बड़े फैसले लिए गए हैं।जिनमें से पहला है डिजिटल कृषि मिशन इसे कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है।इसके अलावा कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए हैं और जिनमें सरकार को सफलता मिली है।
केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन को दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया 2,817 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना की जाएगी इसके अलावा फसल विज्ञान के लिए 3,979 करोड़ रुपये की योजना भी शामिल है।कृषि शिक्षा और प्रबंधन को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2,291 करोड़ रुपये का ऐलान किया है,पशुधन के टिकाऊ स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है।केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1,202 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
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प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को मजबूत करेगी सरकार
कृषि क्षेत्र से जुड़े विषयों पर केंद्रीय कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए हैं इसमें बागवानी क्षेत्र के टिकाऊ विकास के लिए 860 करोड़ रुपये की एक और योजना को स्वीकृति दी प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को मजबूती देने के लिए सरकार ने 1,115 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है।केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया,कैबिनेट में 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जिसमें से एक कृषि क्षेत्र से जुड़ा है और दूसरा खाद्य और पोषण सुरक्षा से जुड़ा है…2047 के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा के लिए कैसे तैयार करें इसको ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम के लिए 6 स्तंभ स्थापित किए गए हैं जिसमें 3,979 करोड़ रुपये की लागत की जाएगी।
सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने को मिली मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए केनेस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।सेमीकंडक्टर से जुड़ी यह प्रस्तावित इकाई 3,300 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित की जाएगी इस इकाई की क्षमता प्रतिदिन 60 लाख चिप बनाने की होगी इकाई में उत्पादित चिप अलग-अलग तरह के अनुप्रयोगों को पूरा करेंगे जिसमें औद्योगिक, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक वाहन,उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स,दूरसंचार,मोबाइल फोन आदि जैसे क्षेत्र शामिल हैं।कैबिनेट ने 309 किलोमीटर लंबी नई लाइन परियोजना को मंजूरी दी है जिनमें 2 प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों मुंबई और इंदौर की सबसे छोटी रेल कनेक्टिविटी दो प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों मुंबई और इंदौर के बीच सबसे छोटी रेल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए होगी।
