Bangladesh: बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के बीच लगभग 150 भारतीय छात्र शनिवार को अगरतला (Agartala) पहुंचे हैं. जानकारी के लिए बता दे कि ये छात्र एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) के माध्यम से बांग्लादेश (Bangladesh) से भारत लौटे हैं. इससे पहले, लगभग एक हजार भारतीय छात्र, जिनमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और मेघालय से हैं, पहले ही स्वदेश लौट चुके हैं.
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BSF ने छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए उठाए कदम: DIG
बताते चले कि सीमा सुरक्षा बल (BSF) के सेक्टर कमांडर और डीआईजी राजीव अग्निहोत्री ने छात्रों की वापसी की पुष्टि करते हुए कहा कि लगभग 150 छात्र विभिन्न ICP के माध्यम से भारत लौटे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि बांग्लादेश (Bangladesh) की मौजूदा स्थिति के कारण, वहां पढ़ने वाले भारतीय और विदेशी छात्र भी अलग-अलग ICP के माध्यम से वापस आ रहे हैं. बीएसएफ इन छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है और व्यवस्था कर रहा है.
जिला मजिस्ट्रेट ने स्थिति को लेकर दी जानकारी
पश्चिमी त्रिपुरा के जिला मजिस्ट्रेट विशाल कुमार ने बताया कि बांग्लादेश (Bangladesh) में पिछले 4-5 दिनों से आरक्षण विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं, जिससे भारतीय छात्रों और अन्य नागरिकों पर प्रभाव पड़ा है. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में प्रणाली लगभग पूरी तरह से ठप हो चुकी है, जिसके कारण कई भारतीय नागरिक, जिनमें त्रिपुरा के लोग भी शामिल हैं, भारत लौट रहे हैं. खासकर, पिछले कुछ दिनों में कई छात्र और अन्य भारतीय नागरिक, जो विभिन्न व्यवसायों के कारण बांग्लादेश में थे, अब स्वदेश लौट रहे हैं.
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विदेश मंत्रालय सक्रिय
विदेश मंत्रालय (MEA) बांग्लादेश (Bangladesh) में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय है. विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर भारतीय नागरिकों की वापसी पर अपडेट साझा किया है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वह बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों के परिवारों और शुभचिंतकों की चिंता को समझते हैं.
आरक्षण प्रणाली में सुधार की मांग से प्रेरित विरोध प्रदर्शन
आपको बता दे कि सुरक्षित यात्रा की सुविधा के लिए, विदेश मंत्रालय नागरिक उड्डयन, आव्रजन, भूमि बंदरगाहों और बीएसएफ अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है. बांग्लादेश (Bangladesh) में विरोध प्रदर्शन सिविल सेवा नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली में सुधार की मांग से प्रेरित है, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले लोगों के वंशजों के लिए आरक्षण भी शामिल है.
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