Yogi Ki Pati: सीएम योगी ने किया ‘योगी की पाती’ कॉफी टेबल बुक का विमोचन, वनटांगिया से लेकर मुसहर समाज तक की बदली तस्वीर बताई
लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘योगी की पाती’ के 50 से अधिक सप्ताह पूरे होने पर कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने वनटांगिया, मुसहर और कोल समाज के उत्थान से लेकर इंसेफेलाइटिस के खात्मे और शिक्षा में हुए बदलाव तक की कहानी साझा की।
योगी की पाती के 50+ सप्ताह पूरे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर ‘योगी की पाती’ कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। उत्तर प्रदेश के करीब 25 करोड़ लोगों से संवाद की इस अनूठी पहल के 50 से ज्यादा सप्ताह पूरे होने पर यह पुस्तक प्रकाशित की गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संवाद यात्रा पर आधारित एक प्रदर्शनी का वर्चुअल उद्घाटन भी किया।
सीएम योगी ने कहा कि ‘योगी की पाती’ सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि सरकार और आम लोगों के बीच संवाद का माध्यम है। इसका मकसद उन लोगों और समाज के उन मुद्दों को सामने लाना है, जिनकी आवाज अक्सर आम चर्चा में सुनाई नहीं देती।
वनटांगिया समाज की बदली जिंदगी
मुख्यमंत्री ने वनटांगिया समुदाय का जिक्र करते हुए बताया कि अंग्रेजों के समय रेलवे लाइन बिछाने के लिए बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए थे। बाद में जंगलों को दोबारा विकसित करने के लिए कुछ परिवारों को वहां बसाया गया। इन परिवारों को पेड़ लगाने और जंगलों की देखभाल करने के बदले जमीन दी गई थी। लेकिन समय के साथ उनकी हालत खराब होती चली गई।
आजादी के बाद भी इन परिवारों को लंबे समय तक नागरिक अधिकार नहीं मिले। उनके पास पक्के मकान, बिजली, पानी और राशन कार्ड जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं थीं।
सीएम योगी ने बताया कि वर्ष 2005-06 में उन्होंने महाराजगंज में वनटांगिया परिवारों को पैदल प्रदर्शन करते देखा था। इसके बाद उनकी समस्याएं सुनीं और उनके हक की लड़ाई शुरू की। मुख्यमंत्री बनने के बाद इस दिशा में काम को प्राथमिकता दी गई। आज प्रदेश की 54 वनटांगिया बस्तियों में रहने वाले हजारों परिवारों को बुनियादी सुविधाएं और नागरिक अधिकार मिले हैं।
मुसहर और कोल समाज को मिला सम्मान
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वनटांगिया समुदाय की समस्याओं को समझने के बाद मुसहर, थारू, चेरो, गोंड, कोल, बुक्सा और शहरिया जैसे वंचित समुदायों की स्थिति पर भी ध्यान दिया गया।
उन्होंने मुसहर समाज का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले कुशीनगर में भूख से लोगों की मौत तक हुई थी। उस समय खाद्यान्न घोटाले के बीच गरीब परिवारों को भोजन नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर आंदोलन किया और राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। आज मुसहर समाज के परिवारों को जमीन के पट्टे, आवास और दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।
वहीं, चित्रकूट के कोल समाज का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के कई दशक बाद भी लोग कच्चे मकानों में रहने को मजबूर थे। अब मुख्यमंत्री आवास योजना के जरिए उन्हें पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं।
योगी बोले- अब बीमारी से नहीं जाती जान

मुख्यमंत्री ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस के खिलाफ चलाए गए अभियान को भी याद किया। उन्होंने बताया कि पहले हर साल जुलाई से नवंबर के बीच हजारों बच्चे इस बीमारी की चपेट में आते थे और सैकड़ों बच्चों की मौत हो जाती थी।सांसद रहते हुए जब वह गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे, तब अस्पताल की स्थिति बेहद खराब थी। 100 मरीजों की क्षमता वाले वार्ड में 1,000 से 1,200 लोग मौजूद थे। बच्चों के लिए बेड, पंखे और बिजली जैसी सुविधाओं की भी कमी थी।
सीएम योगी ने बताया कि उन्होंने तत्काल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए और अस्पताल में बेड, एसी, पंखे और दूसरी जरूरी सुविधाएं पहुंचाई गईं। उन्होंने कहा कि सरकार के लगातार प्रयासों से इंसेफेलाइटिस पर पूरी तरह काबू पाया गया है और अब इस बीमारी से किसी बच्चे की मौत नहीं होती।
यूपी के सरकारी स्कूलों में बदली तस्वीर
शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों में शिक्षक और बुनियादी सुविधाएं नहीं थीं। बड़ी संख्या में बच्चे, खासकर बेटियां, बिना जूते-चप्पल के स्कूल जाने को मजबूर थीं।अब करीब 1.60 करोड़ बच्चों को दो यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, किताबें और जूते-मोजे दिए जा रहे हैं। इसके लिए डीबीटी के जरिए पैसा सीधे अभिभावकों के खातों में भेजा जाता है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूलों में सुविधाएं विकसित की गई हैं और करीब 96 प्रतिशत संतृप्ति हासिल की गई है। इसके अलावा अटल आवासीय विद्यालय और सीएम कंपोजिट विद्यालय भी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।
क्या है ‘योगी की पाती’ का मकसद ?
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘योगी की पाती’ में युवाओं, किसानों, महिलाओं, विद्यार्थियों और श्रमिकों समेत समाज के हर वर्ग से जुड़े मुद्दों को जगह दी गई है। कई बार सरकारी योजनाएं मौजूद होती हैं, लेकिन जानकारी नहीं होने के कारण जरूरतमंद उनका लाभ नहीं उठा पाते।आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और निराश्रित महिला पेंशन जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पात्र लोगों तक इनकी जानकारी पहुंचाना जरूरी है। सरकार की जिम्मेदारी है कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे।










