UP Budget: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज अपने दूसरे कार्यकाल का बजट पेश किया है. योगी सरकार का ये 8वां बजट और अब तक का सबसे बड़ा बजट है. उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए योगी सरकार ने खजाना खोलते हुए 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपये का बजट पेश किया है. विधानसभा सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए बताया कि,अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या शहर अब वैश्विक पर्यटन का केंद्र बन गया है.यूपी में कानून व्यवस्था में पहले की तुलना में अभूतपूर्व सुधार हुआ है. लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एयरोसिटी का निर्माण होगा.1500 एकड़ में एयरोसिटी का विकास होगा,फ्यूचर एनर्जी पर 4 हजार करोड़ का एमओयू हुआ है.इस योजना के तहत 7 स्टार होटल और अन्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा।
Read More:Congress सांसद का PM मोदी पर निशाना…बोले,‘10 सालों से देश ने केवल ‘मैं’ और सिर्फ मैं सुना है’
गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 2057 करोड़ 76 लाख रुपये की व्यवस्था
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए बताया कि, गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए 2057 करोड़ 76 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है,जो वर्तमान वर्ष की तुलना में दो गुने से अधिक है.इसके अलावा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को जोड़ने के लिए नए लिंक एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.अटल इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 33 प्रतिशत अधिक है।
2023-24 तक 2 लाख 3 हजार आवासों का निर्माण पूरा किया गया-वित्त मंत्री
मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 से 2023-2024 तक अद्यावधिक 2 लाख 3 हजार आवासों का निर्माण पूर्ण करा लिया गया है। योजना हेतु 1140 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।विधान मण्डल क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में विकास कार्यों के लिये 2520 करोड़ रुपये (जीएसटी सहित) की व्यवस्था प्रस्तावित है।राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 5060 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु लगभग 3695 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 3668 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।त्वरित आर्थिक विकास योजना हेतु 2400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।जनपदों की स्थानीय आवश्यकताओं की तात्कालिकता को देखते हुए विभिन्न विकास कार्यों के क्रिटिकल गैप्स की पूर्ति हेतु क्रिटिकल गैप्स योजना के अन्तर्गत 95 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।पूर्वांचल विकास निधि हेतु 575 करोड़ रुपये एवं बुन्देखण्ड विकास निधि हेतु 425 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
Read More:Grammy Awards 2024 में दिखा भारतीय कलाकारों का जलवा,भारतीय संगीतकारों का दिखा दबदबा
खाद्यान्न के मामले में उत्तर प्रदेश बना आत्मनिर्भर-सुरेश खन्ना
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने खाद्यान्न के मामले में यूपी की आत्मनिर्भरता का जिक्र करते हुए बताया बजट में बताया है कि,उत्तर प्रदेश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं अपितु सरप्लस राज्य के रूप में देश में अपना स्थान बनाये हुए है।प्रदेश में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 241.70 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 160.95 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1 प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य है।
कृषकों के निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 2400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है। कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से तीन नई योजनायें प्रारम्भ की जा रही है। राज्य कृषि विकास योजना, विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज योजना तथा प्रदेश के विकास खंडों एवं ग्राम पंचायतों में ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन- ऑटोमैटिक रेन गेज की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इन योजनाओं के लिए 200 करोड़ रुपये, 200 करोड़ रुपये एवं 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रारम्भ की जा रही है जिसके लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
Read More:राज्यमंत्री असीम अरुण पहुंचे बलिया, मुख्यमंत्री शादी समारोह की जांच..
‘यूपी मातृ भूमि योजना के लिए 33 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित’
उत्तर प्रदेश मातृ भूमि योजना हेतु 33 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले व्यक्तियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने तथा प्रदेश में सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत शौचालयों का वृहद पैमाने पर निर्माण कर प्रदेश को ओडीएफ करने में उत्तर प्रदेश ने अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है।प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वर्ष 2016 में मात्र 1.40 लाख आवास स्वीकृत किये गये थे जबकि हमारी सरकार द्वारा अब तक 36 लाख 15 हजार आवास स्वीकृत किये गये हैं जिनमें से 34 लाख 14 हजार आवास पूर्ण किये जा चुके हैं और शेष निर्माणाधीन है। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 2441 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
महाकुम्भ मेला 2025 के लिए 2500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित-वित्त मंत्री
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत वर्ष 2007 से 2017 तक प्रदेश में मात्र 2.51 लाख मकान निर्मित किये गये, जबकि वर्ष 2017 से अद्यतन उत्तर प्रदेश में लगभग 17.65 लाख से अधिक लाभार्थियों को कुल लगभग 35,236 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तान्तरित की गयी है। योजना हेतु लगभग 3948 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।वर्ष 2021 में शुरू की गई अमृत 2.0 योजना के लिए 4500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। महाकुम्भ मेला 2025 का भव्य आयोजन विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ किये जाने हेतु 2500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन) के अन्तर्गत 800 करोड़ रुपये प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 60 प्रतिशत अधिक है।प्रदेश के शहरों को बाढ़ की समस्या एवं जलभराव से मुक्ति हेतु अर्बन फ्लड एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना प्रारम्भ की गयी जिस के लिये 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास योजना हेतु 675 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग दो गुना है।नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास की नई योजना हेतु 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
Read More:UP Budget: योगी सरकार आज पेश करेगी बजट,आम चुनाव से पहले क्या नागरिकों को मिलेगा बड़ा तोहफा?
‘कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिए 400 करोड़ रुपये प्रस्तावित’
राज्य स्मार्ट सिटी योजना हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 63 प्रतिशत अधिक है।कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना हेतु 400 करोड रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में दो गुने से अधिक है।मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण- नये शहर प्रोत्साहन के अन्तर्गत टाउनशिप विकसित किये जाने हेतु वर्ष 2024-2025 के बजट में 3000 करोड रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 914 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 395 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 346 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
‘अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित’
अयोध्या के सर्वांगीण विकास हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोपवे सेवा विकसित किये जाने हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत आगामी 5 वर्षों में 22000 मेगावॉट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में वर्ष 2017 में 288 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं थी जो अब लगभग 2600 मेगावॉट है।
प्रदेश में अब तक 328 मेगावॉट की सोलर रूफटॉप परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी है।अयोध्या एवं वाराणसी शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है।ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक मार्ग प्रकाश की सुविधा हेतु अब तक लगभग 3.35 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना करायी जा चुकी है।पीएम कुसुम घटक सी-1 के अन्तर्गत निजी ऑनग्रिड पम्पों के सोलराईजेशन हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में दो गुना है।उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति, 2022 के क्रियान्वयन हेतु 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 33 प्रतिशत अधिक है।
प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत गरीब परिवारों को निशुल्क और अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रूपये की 10 मासिक किश्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गयी। इस योजना में 62.18 लाख इच्छुक घरों को विद्युत संयोजन निर्गत किए गए।पारेषण तंत्र की कुल क्षमता जो वित्तीय वर्ष 2016-2017 में 16,348 मेगावॉट थी, को वर्ष 2022-2023 में बढ़ाकर 28,900 मेगावॉट तक किया गया है, जिसे वित्तीय वर्ष 2023-2024 तक बढ़ाकर 31,500 मेगावॉट तक किया जाना लक्षित है।भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कारिडोर-2 परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु 4000 मेगावॉट क्षमता के सोलर पार्क का विकास किया जाना नियोजित है।
Read More:‘इंडिया’ गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर क्या बोले Akhilesh Yadav?
प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी पर हो रहा बेहतर काम-वित्त मंत्री
वर्ष 2016-2017 में उत्पादन निगम लिमिटेड की इकाईयों का कुल विद्युत उत्पादन 33,556 मिलियन यूनिट था जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 39,746 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन प्राप्त किया गया है।ग्रीष्मकाल में अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु 2000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 33 प्रतिशत अधिक है।
निजी नलकूप उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 1800 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है।प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस- उड़ान) तथा राज्य सरकार की उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति के माध्यम से की जा रही है.पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में वायुयान द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में 19.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अन्तर्गत आबद्ध निजी चिकित्सालयों में कैशलेस उपचार की व्यवस्था की गयी है जिस पर कुल 150 करोड़ रुपये का व्यय भार अनुमानित है, जिसका पूर्ण वहन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।प्रदेश में 65 मेडिकल कालेज हैं, जिनमें 35 राज्य सरकार एवं 30 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित है।वर्तमान में 45 जनपद मेडिकल कॉलेजों से आच्छादित किये जा चुके हैं व 14 जनपदों में केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल काॅलेज निमाणाधीन हैं। 16 असेवित जनपदों में निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
read more: ‘गठबंधन’ टूटने से बचने के लिए अनुप्रिया पटेल की Rahul Gandhi को सलाह
Read More:‘BJP बड़े वोट शेयर के साथ जीत हासिल करेगी’Lok Sabha Chunav को लेकर CM मोहन यादव का बड़ा दावा
‘वाराणसी में मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था’
राजकीय क्षेत्र में बीएससी नर्सिग कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़ाकर 23 की गयी।वाराणसी जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराये जाने का निर्णय लिया गया है इसके लिये 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.असाध्य रोगों की मुफ्त चिकित्सा सुविधा हेतु 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ट्रॉमा सेन्टर लेवल-द्वितीय को ट्रामा सेन्टर लेवल-एक ( 100 बेडेड) और एपेक्स ट्रामा सेन्टर (200 बेडेड) में उच्चीकृत किये जाने के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
सरकार प्रदेशवासियों को अपराध एवं भयमुक्त वातावरण देकर रामराज्य की संकल्पना को साकार करने में पूरी तरह सफल रही है।विविध त्यौहारों एवं यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट- 2023, आजादी का अमृत महोत्सव, जी-20 सम्मेलन, क्रिकेट विश्व कप-2023 जैसे वृहद आयोजनों को शान्तिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से सम्पन्न कराया गया.अयोध्या में भगवान श्रीरामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में किये गये प्रबंधों की सराहना देश-दुनिया से आये अतिथियों ने की समस्त थानों में साइबर क्राइम सेल गठित किया गया है। वर्तमान में सभी 75 जनपदों में साइबर क्राइम थाना संचालित है।
read more: UP की जनता के लिए योगी सरकार ने पेश किया सबसे बड़ा बजट,इन्फ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन पर दिखाया खास फोकस
