उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रदेश में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री पर महिलाओं को मिलने वाली छूट को लेकर योगी सरकार ने एक अहम घोषणा की है। अब प्रदेश की महिलाओं को प्रॉपर्टी रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मिलेगी। यह कदम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें संपत्ति के अधिकारों में और ज्यादा सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
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रजिस्ट्रेशन फीस में प्रतिशत छूट
योगी सरकार ने घोषणा की है कि यदि महिला किसी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराती है, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन फीस में 1 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके अलावा, यदि महिला अपनी संपत्ति के नाम पर रजिस्ट्री कराती है, तो स्टांप ड्यूटी में भी छूट दी जाएगी। इसका सीधा फायदा महिलाओं को मिलेगा, खासकर उन परिवारों को जहां महिलाएं आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और संपत्ति की खरीदारी या रजिस्ट्री की प्रक्रिया से पहले ही डरी रहती हैं।
हक की संपत्ति का एक और अवसर
इस फैसले से महिलाओं को न केवल अपने हक की संपत्ति हासिल करने का एक और अवसर मिलेगा, बल्कि यह उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में भी मदद करेगा। यह कदम महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक और बड़ा कदम बढ़ाने की दिशा में अहम साबित हो सकता है।
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महिलाओं समान अधिकार
योगी सरकार का यह कदम महिलाओं को स्वावलंबी बनाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के प्रयासों को मजबूत करेगा। प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की प्रक्रिया में छूट मिलने से महिलाएं अपनी संपत्ति के कानूनी अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए और अधिक प्रेरित होंगी। इससे प्रदेश में महिलाओं को समान अधिकार और अवसर मिलने में मदद मिलेगी, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां महिलाएं आम तौर पर संपत्ति के मालिकाना हक से वंचित रहती हैं।इसके अलावा, यह निर्णय राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए योगी सरकार की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करता है। इस कदम से प्रदेश में महिला-प्रधान विकास को बढ़ावा मिलेगा और महिलाएं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से शामिल हो सकेंगी।
