Yogi Cabinet Decision: यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने कुछ नए नियम लागू करने के साथ-साथ कई बड़े बदलाव की घोषणा की है। लखनऊ में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य के शिक्षा और परिवहन तंत्र को मजबूत करने साथ-साथ लाखों लोगों को सीधा फायदा देना है।
UP News: गाजी के समर्थकों पर बरसे CM Yogi! महाभारत-रामायण पर कही बड़ी बात
शिक्षामित्रों के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी
दरअसल, काफी समय से शिक्षामित्रों की आर्थिक सुधार की मांगो को लेकर अब सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब उनका मासिक मानदेय 10,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया है। इस फैसले से प्रदेशभर में मदद मिलेगी। सरकार ने इस बात को स्पष्ट किया है कि बढ़ा हुआ मानदेय मई महीने लागू होगा राशि सीधे उनके खातों में भेजी जाएगी।
अनुदेशकों को भी मिला लाभ
सिर्फ शिक्षामित्र ही नहीं, बल्कि अंशकालिक अनुदेशकों को भी इस फैसले का लाभ मिला है। उनका मानदेय 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया गया है। इस प्रकार दोनों ही वर्गों को 8,000 रुपये की सीधी बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। यह कदम शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
बस अड्डों का होगा आधुनिकीकरण
कैबिनेट बैठक में परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए भी बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत 49 नए बस अड्डों के निर्माण को मंजूरी दी है। इन बस अड्डों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जिससे यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी। इस पहल से राज्य की परिवहन सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा।
UP News: मेरठ के दौराला में जहरीली शराब का तांडव! तीन दोस्तों की मौत से मचा कोहराम
कई जिलों को मिलेगा सीधा फायदा
इन नए बस अड्डों के निर्माण से प्रदेश के लगभग 52 जिलों को लाभ मिलने की संभावना है। इससे न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यह योजना राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और यातायात को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
जमीन उपलब्ध कराने की योजना
परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तावित इन परियोजनाओं के लिए जमीन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। हाथरस के सिकंदराराऊ क्षेत्र में बस अड्डे के निर्माण के लिए कृषि विभाग की लगभग 2 हेक्टेयर जमीन मुफ्त में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, बुलंदशहर के डिबाई में सिंचाई विभाग और बलरामपुर के तुलसीपुर में लोक निर्माण विभाग की जमीन को भी इस परियोजना के लिए हस्तांतरित किया जाएगा।
