सरकार की नई सुविधा से किसान खुद बना सकेंगे फार्मर आईडी और जानकारी अपडेट कर पाएंगे

लखनऊ प्रदेश सरकार ने किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से देने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य की है। अब सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए स्वयं खाता बनाने की सुविधा शुरू की है। वे फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल पर घर बैठे अपने विवरण अपडेट भी कर सकेंगे। पहले किसानों को फार्मर रजिस्ट्री बनवाने के लिए जन सेवा केंद्र (सीएससी) या कृषि विभाग के कार्यालयों पर निर्भर रहना पड़ता था। कृषि विभाग के कर्मचारी गांव-गांव जाकर भी किसानों का पंजीकरण करते थे। हालांकि, पंजीकरण के बाद किसान अपनी भूमि संबंधी जानकारी स्वयं नहीं देख पाते थे। संयुक्त

Wrriten By :

Editor

Published On :

जून 16, 2026

लखनऊ
प्रदेश सरकार ने किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से देने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य की है। अब सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए स्वयं खाता बनाने की सुविधा शुरू की है। वे फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल पर घर बैठे अपने विवरण अपडेट भी कर सकेंगे।

पहले किसानों को फार्मर रजिस्ट्री बनवाने के लिए जन सेवा केंद्र (सीएससी) या कृषि विभाग के कार्यालयों पर निर्भर रहना पड़ता था। कृषि विभाग के कर्मचारी गांव-गांव जाकर भी किसानों का पंजीकरण करते थे। हालांकि, पंजीकरण के बाद किसान अपनी भूमि संबंधी जानकारी स्वयं नहीं देख पाते थे।

संयुक्त कृषि निदेशक अलीगढ़ मंडल श्रवण कुमार ने बताया कि अब किसानों को स्वयं फार्मर रजिस्ट्री खाता बनाने का विकल्प दिया गया है।  किसान पोर्टल पर जाकर अपनी फार्मर पहचान संख्या देख सकेंगे। आवश्यकता पड़ने पर जानकारी अपडेट भी कर पाएंगे। फार्मर रजिस्ट्री  जन सेवा केंद्र, सहायक, शिविर और स्वयं पंजीकरण से की जा सकती है

घर बैठै ऐसे बनाएं फार्मर आईडी
किसान पोर्टल पर जाकर अपना खाता बना सकते हैं। इसके लिए उन्हें आधार नंबर और उससे जुड़े मोबाइल नंबर का उपयोग करना होगा। मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के सत्यापन के बाद पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। किसान अपना पासवर्ड तैयार कर पंजीकरण पूरा कर सकते हैं।

योजनाओं में मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आगामी किस्त केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनकी फार्मर रजिस्ट्री पूरी होगी। इसके अलावा, उर्वरक, बीज और कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी भी फार्मर पहचान संख्या धारक किसानों को ही प्राप्त होगी। प्रदेश सरकार की अन्य कृषि योजनाओं का लाभ भी इन्हीं किसानों को मिलेगा।