Budget 2025: शनिवार को पेश होने वाले देश के बजट ने सभी के मन में उत्सुकता और उम्मीदों का एक नया संचार किया है। हर किसी की निगाहें इस पर हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) क्या घोषणाएं करती हैं, खासकर बुजुर्गों के लिए। महंगाई के इस दौर में, जहां हर चीज़ की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, बुजुर्गों को यह आशा है कि सरकार बजट में ऐसा कुछ करेगी जिससे उनका बुढ़ापा आराम से कट सके। उन्हें उम्मीद है कि वित्त मंत्री उन पर ध्यान देंगी और उनकी जरूरतों को समझते हुए कुछ खास राहत की घोषणा करेंगी। खासतौर पर, उन्हें यह विश्वास है कि सरकार सीनियर सिटीजंस की 10 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी पर टैक्स माफी दे सकती है, जिससे उनका जीवन आसान हो सके।
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पेंशन और आमदनी पर टैक्स में राहत की उम्मीद

बुजुर्गों की यह भी उम्मीद है कि सरकार उनकी पेंशन और आमदनी पर कुछ अतिरिक्त छूट प्रदान करेगी, ताकि उनकी पेंशन से मिलने वाली राशि पूरी तरह उनके हाथ में आ सके। महंगाई के कारण बुजुर्गों के लिए अपनी जमा पूंजी से जीवनयापन करना मुश्किल हो गया है, और ऐसे में उनका यह मानना है कि पेंशन पर अतिरिक्त छूट से उन्हें एक बड़ा सहारा मिलेगा। जानकारों का भी यही कहना है कि सीनियर सिटीजंस को ऐसी स्कीम्स की जरूरत है, जो उनके लिए रिस्क फ्री और लंबे समय तक चलने वाले निवेश के विकल्प प्रदान करें, जिससे वे मार्केट के उतार-चढ़ाव से बच सकें और उनकी जमा पूंजी से अधिक रिटर्न मिल सके।
सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स की छूट और राहत

75 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों के लिए तो यह सुविधा पहले से ही है कि अगर उनकी आमदनी पेंशन और उस पर मिलने वाले ब्याज से होती है, तो उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से मुक्ति मिल जाती है। पेंशन वाली बैंक शाखा ही इनकम टैक्स की कटौती कर देती है, जिससे बुजुर्गों को कोई अतिरिक्त परेशानी नहीं होती। लेकिन, इस व्यवस्था को 70 साल तक के सीनियर सिटीजंस के लिए भी लागू किया जा सकता है, जिससे इस सुविधा का लाभ और ज्यादा बुजुर्गों को मिल सके। इसके अलावा, नए टैक्स रिजीम के तहत सीनियर सिटीजंस को बेसिक एक्जंप्शन लिमिट में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। फिलहाल यह सीमा तीन लाख रुपये है, जिसे बढ़ाकर पांच लाख रुपये तक किया जा सकता है, जिससे बुजुर्गों को और अधिक राहत मिल सके।
मेट्रो शहरों में हाउस रेंट अलाउंस में बढ़ोतरी की आशा

मेट्रो शहरों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए एक और राहत की उम्मीद है। उन्हें आशा है कि बजट में हाउस रेंट एलाउंस (HRA) पर मिलने वाले फायदे में वृद्धि की जाएगी, जिससे उनका किराया खर्च कम हो सके। खासतौर पर उन बुजुर्गों के लिए यह अहम है, जो अपनी जमा पूंजी और पेंशन से ही अपना जीवनयापन करते हैं। इस बढ़ोतरी से उनका जीवन थोड़ी और राहत से चल सकेगा।
इन सभी आशाओं और उम्मीदों के बीच, बुजुर्गों का मानना है कि इस बजट में वित्त मंत्री उनके लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाएंगी, जिससे उनका जीवन सरल और सुखमय हो सके। सरकार के इस बजट से सीनियर सिटीजंस को बहुत उम्मीदें हैं, और उन्हें विश्वास है कि उनकी जरूरतों और परेशानियों को समझते हुए राहत दी जाएगी।
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