Mohan Bhagwat Advance Security Liaison: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। उन्हें अब Z+ सुरक्षा से बढ़ाकर एडवांस सिक्योरिटी लाइजन (ASL) सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस नए सुरक्षा प्रबंध के तहत, मोहन भागवत को पहले से अधिक सुरक्षाकर्मियों के घेरे में रखा जाएगा। Z+ सुरक्षा का स्तर पहले से ही उच्च था, लेकिन अब ASL सुरक्षा व्यवस्था के तहत सुरक्षा की और भी कड़ी व्यवस्था की जाएगी।सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह कदम सुरक्षा की बढ़ती चिंताओं और विभिन्न खतरों के मद्देनजर उठाया गया है। सुरक्षा बलों की यह विशेष व्यवस्था संघ प्रमुख को संभावित खतरों से सुरक्षित रखने में मदद करेगी।
mohan भागवत की सुरक्षा को लेकर यह निर्णय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा संभावित खतरों और सुरक्षा परिदृश्यों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। ASL सुरक्षा प्रणाली में आमतौर पर उच्चतम स्तर की सुरक्षा और निगरानी शामिल होती है, जो इस बात की गारंटी देती है कि सुरक्षा इंतजाम पहले से कहीं अधिक सख्त और प्रभावशाली होंगे।
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मोहन भागवत को किससे खतरा?
मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) की सुरक्षा बढ़ाए जाने के बाद सवाल उठने लगा है कि आखिर उनको किससे खतरा है कि उनको पीएम मोदी और अमित शाह के स्तर की सुरक्षा दी गई है। टीओआई के सूत्रों के अनुसार, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा की समीक्षा के आधार पर एक पखवाड़े पहले सुरक्षा बढ़ाने को अंतिम रूप दिया गया था। कथित तौर पर गैर-बीजेपी दलों द्वारा शासित राज्यों में मोहन भागवत के दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा ‘ढीली’ पाई गई थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है।
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कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों से खतरा!
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) की जेड प्लस सुरक्षा (Z-Plus Security) में सीआईएसएफ से डेपुटेशन पर आए अधिकारी और सुरक्षाकर्मी शामिल थे, जिसे अब अपग्रेड कर एडवांस सिक्योरिटी लाइजन (ASL) कर दिया गया है।सूत्रों ने बताया कि आरएसएस प्रमुख कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों सहित कई संगठनों के निशाने पर हैं।
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एएसएल में क्या-क्या मिलता है?
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आधिकारिक तौर पर अपग्रेड के बारे में सूचित कर दिया गया है। एएसएल के तहत जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य और इस स्तर की सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति की सुरक्षा से संबंधित अन्य विभागों जैसी स्थानीय एजेंसियों की भागीदारी अनिवार्य है। सूत्रों ने बताया कि इसमें बहुस्तरीय सुरक्षा घेरे के साथ तोड़फोड़ विरोधी जांच शामिल है। हेलीकॉप्टर यात्रा की अनुमति केवल विशेष रूप से डिजाइन किए गए हेलीकॉप्टरों में दी जाएगी और निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार संचालित होगी।
