जानिए,Jharkhand में सीएम फेलोशिप योजना के तहत किन छात्रों को मिलेगा लाभ?

Mona Jha
By Mona Jha

Jharkhand News : झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार राज्य में शैक्षणिक विकास के उद्देश्य से सीएम फेलोशिप योजना को लेकर आई है। इस योजना के तहत पीएचडी शोध के छात्रों और यूजीसी नेट के लिए चयनित छात्रों को और सीएसआईआर नेट के सफल छात्रों को 4 साल तक 25 हजार प्रतिमाह के हिसाब से दी जाएगी। इस योजना से प्रति वर्ष एक हजार विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। वहीं पॉलिटेक्निक,डिप्लोमा और स्नातक के छात्रों को 1500 रुपये मिलेगा।

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अगले सत्र से लागू होगी ये योजना

झारखंड के छात्रों के लिए उपयोगी ये योजना अगले शैक्षणिक सत्र से लागू होने की उम्मीद है। शुक्रवार को एक प्रेस कॉफ्रेंस के दौरन झारखंड के उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग के मुख्य सचिव राहुल पुरवार ने जानकारी देते हुए बताया कि, पॉलिटेक्निक,डिप्लोमा और स्नातक के छात्रों को छात्रवृति योजना के तौर पर 1500 और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे छात्रों को अधिकतम 1 सेमेस्टर की अवधि के छात्रों को 2 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। वहीं सरकार ने कहा कि,उच्च शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट योजना के तहत 15 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन 4 प्रतिशत के वार्षिक साधारण ब्याज के तहत दिया जाएगा।

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27 हजार छात्रों को इसका सीधा लाभ होगा

वहीं उच्च शिक्षा के प्रधान सचिव ने कहा जब तक शिक्षण अवधि जारी रहेगी तब तक किसी प्रकार की ईएमआई नहीं देनी होगा। कोर्स समाप्त होने के बाद चलने वाले लोन पर ही ईएमआई वसूला जायेगा। प्रधान सचिव ने कहा कि, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगिता के परीक्षाओं की तैयारी के लिए कुछ प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों की सूची बनाई गई है,जहां पर निशुल्क कोचिंग सेवा उप्लब्ध कराई जाएगी,उसके साथ ही 2500 रुपये का मासिक भत्ता भी प्रदान किया जायेगा। इन सभी योजाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए, 12वीं झारखंड बोर्ड से पास होना अनिवार्य है। प्रधान सचिव ने बताया कि, इस योजना के तहत कोचिंग सस्थानों में पढ़ रहे 27 हजार छात्रों को इसका सीधा लाभ होगा।

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मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना शुरु होने जा रही

तकनीकी शिक्षण संस्थानों में छात्राओं के नामांकन में सुधार हो इसके लिए प्रधान सचिव ने बताया कि, इसके लिए मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की जायेगी,जिसके तहत डिप्लोमा करने के लिए 15 हजार प्रतिवर्ष की सहायता एवं डिग्री के लिए 30 हजार रुपये का प्रतिवर्ष सहयोग दिया जाएगा। वहीं प्रधान सचिव ने आगे बताया कि, निजी विश्वविद्यालयों के शिक्षण गुणवत्ता की मॉनिटरिंग के लिए मॉडल यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत (झारखंड निजी विश्वविद्यालयों विधेयक) के तहत इसका ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया गया है।

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