Haryana News: हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी ने शुक्रवार को चंड़ीगढ़ से राज्य की अलग-अलग जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत करोड़ो रुपए की सहायता राशि लाभआर्थियों के खातों में जारी की। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक पारदर्शी तरीके से योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।
सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि लाडो योजना की सातवी किस्त के तहत प्रदेश की लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। सरकार ने 9 लाख 76 हजार महिलाओं के खातों में लगभग 205 करोड़ रुपये सीधे ट्रांसफर किए हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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सामाजिक सुरक्षा पेंशन
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित 18 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के माध्यम से भी बड़ी राशि लाभार्थियों को जारी की गई है। करीब 35 लाख 62 हजार लोगों के खातों में 1146 करोड़ 73 लाख रुपये भेजे गए हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों और जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहयोग देना है ताकि उन्हें जीवनयापन में सहायता मिल सके।
विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ
सरकार ने अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल से जोड़ा है। मुख्यमंत्री के अनुसार 64 हजार 923 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 100 करोड़ 45 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
दयालु योजना और गैस सब्सिडी से परिवारों को सहायता
दयालु योजना के अंतर्गत 5677 परिवारों को 215 करोड़ 29 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा उज्ज्वला और अन्य योजनाओं के तहत 11 लाख 23 हजार महिलाओं को गैस सिलेंडर सब्सिडी के रूप में 38 करोड़ 54 लाख रुपये सीधे खातों में भेजे गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए काम कर रही है ताकि महंगाई का बोझ कम किया जा सके।
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किसानों को फसल नुकसान और भावांतर भरपाई का लाभ
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि खरीफ 2025 में फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को 370 करोड़ 52 लाख रुपये की मुआवजा राशि वितरित की गई है। यह सहायता 1 लाख 50 हजार 583 किसानों के खातों में भेजी गई।
उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को 9 हजार 888 करोड़ रुपये का बीमा क्लेम दिया जा चुका है। वहीं भावांतर भरपाई योजना के तहत आलू और फूलगोभी उत्पादक 5296 किसानों को 38 करोड़ 88 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है।
किसानों और नागरिकों के लिए नई डिजिटल सुविधाएं शुरू
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने रबी सीजन में एमएसपी पर खरीदी गई फसलों के J-Form किसानों के व्हाट्सएप नंबर पर भेजने की नई व्यवस्था शुरू की है। इससे किसानों को आढ़तियों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसके साथ ही ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा और लोगों का समय बचेगा।
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गेहूं खरीद और किसानों को भुगतान
बताते चलें कि, सरकार ने जानकारी दी कि अब तक 82 लाख 55 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। किसानों को इसके बदले 16 हजार 481 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि किसानों और जरूरतमंद लोगों के हितों की रक्षा के लिए सरकार लगातार काम करती रहेगी।
