One Nation One Subscription: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को ‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’ योजना को मंजूरी देकर देश के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए एक बड़ा तोहफा दिया। इस योजना का उद्देश्य शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं को नवीनतम शोध पत्रों और पत्रिकाओं तक आसान और व्यापक पहुंच प्रदान करना है। यह योजना भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी कदम है, जिसके तहत देशभर के छात्रों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों को विद्वानों के लेखों और जर्नल्स तक डिजिटल पहुंच दी जाएगी। इस योजना के जरिए सभी पात्र उपयोगकर्ताओं को एक सरल और डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वे अपनी शैक्षणिक और शोध संबंधी जरूरतें पूरी कर सकें।
कैसे काम करेगी यह योजना?
सरकार इस योजना के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों और R&D प्रयोगशालाओं के लिए एकीकृत पोर्टल तैयार कर रही है। इस पोर्टल से विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षाविद और शोधकर्ता आसानी से अपने-अपने विषयों पर नवीनतम सामग्री तक पहुंच बना सकेंगे। योजना के क्रियान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) को सौंपी गई है। इसके तहत भारतीय लेखकों के प्रकाशित शोध कार्य भी इस पोर्टल पर उपलब्ध होंगे, जिससे स्वदेशी ज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा।
योजना पर कितना खर्च करेगी सरकार?
सरकार ने ‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’ योजना के लिए ₹6,000 करोड़ का बजट तय किया है। यह धनराशि अगले तीन वर्षों (2025-2027) के लिए निर्धारित की गई है। इस योजना का उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। यह योजना देशभर में 6,300 से अधिक संस्थानों तक पहुंचेगी, जिनमें करीब 1.8 करोड़ छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता लाभान्वित होंगे। इसकी देखरेख विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के अधीन स्वायत्त निकाय INFLIBNET द्वारा की जाएगी। योजना का लाभ छात्रों और शिक्षकों को केवल शोध तक सीमित नहीं होगा, बल्कि यह उन्हें नवीनतम वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति से भी जोड़ने में मदद करेगा।
योजना के प्रमुख लाभ
‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’ योजना भारतीय संविधान में निहित वैज्ञानिक स्वभाव के निर्देशक सिद्धांतों को मजबूत करने का एक बड़ा कदम है। यह न केवल छात्रों और शोधकर्ताओं को वैश्विक ज्ञान के साथ जोड़ेगा, बल्कि भारत में अनुसंधान और विकास के क्षेत्र को भी नई दिशा देगा।
- सभी को समान अवसर: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के छात्रों और शिक्षकों को समान रूप से उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक संसाधन उपलब्ध होंगे।
- डिजिटल इंडिया का समर्थन: यह योजना डिजिटल इंडिया के तहत शिक्षा को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक अहम पहल है।
- स्वदेशी अनुसंधान को प्रोत्साहन: भारतीय लेखकों और वैज्ञानिकों के शोध कार्यों को भी इस प्लेटफॉर्म पर जगह मिलेगी।
- शिक्षा और शोध में सुधार: नवीनतम शोध और जर्नल्स तक पहुंच से छात्रों और शिक्षकों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार होगा।
1.8 करोड़ शोधार्थियों को मिलेगा लाभ
‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’ योजना सरकार का ऐसा कदम है जो देश के शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के लिए नए दरवाजे खोलेगा। इस योजना का लाभ लगभग 1.8 करोड़ शोधकर्ताओं, शिक्षकों और छात्रों को मिलेगा। सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (INFLIBNET), एक स्वायत्त अंतरविश्वविद्यालय संगठन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के सहयोग से ई-जर्नल्स तक पहुंच बनाने के लिए डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें सुलभ बनाएगा।यह योजना न केवल उच्च शिक्षा को सशक्त बनाएगी, बल्कि वैज्ञानिक शोध और नवाचार के क्षेत्र में भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।
