waqf law news: देशभर में वक्फ कानून को लेकर चर्चाएं गर्म हैं, राजनीति गलियारों से लेकर धार्मिक सगंठनों तक इसकी बहस जारी है। लम्बे समय से वक्फ कानून को लेकर बीजेपी और मुस्लिम संगठनों के बीच खींचा तानी देखने को मिल रही है। जहां एक और वक्फ कानून को लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा जनजागरण अभियान चला रही है, तो वहीं देशभर के मुस्लिम संगठन वक्फ बचाव के अभियान से अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं।
आज मंगलवार को दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) की अगुवाई में देशभर के तमाम मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाएंगे।
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वक्फ कानून में बदलाव का हो रहा विरोध
मुस्लिम संगठन वक्फ कानून में होने वाले बड़े बदलावों का विरोध प्रदर्शन करती नजर आ रही है। इनका मानना है कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ है। जिसके विरोध में दिल्ली में ‘सेवा वक्फ कॉन्फ्रेंस’ का आयोजन किया जा रहा है। कल सोमवार को जमात-ए-इस्लामी हिंद ने एक बयान जारी कर बताया कि संगठन के मुख्यालय में 12-15 अप्रैल को एक सेशन हुआ। जिसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। सेशन की अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष सैयद सदातुल्ला हुसैनी कर रहे थे।
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नहीं आएगा कोई बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि 5 मई तक वक्फ संपत्तियों के मामले में कोई अहम फैसला जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस मामले में सरकार कोई बड़ा कदम उठाने से पहले सोच विचार जरूर करेगी।
वक्फ संपत्ति का तात्पर्य ऐसी संपत्ति से है जो मुस्लिम समुदाय ने धार्मिक या सामाजिक कार्यों के लिए दान कर दी हो और इस संपत्ति का इस्तेमाल मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान या किसी अन्य धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता है। इन संपत्तियों की देखभाल वक्फ बोर्ड द्वारा की जाती है।
विपक्ष कर रहा विरोध
वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए 2 अप्रैल को इसे लोकसभा में पेश किया गया था, जहां इसे पास कर दिया गया। इसके बाद ये विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया जहां राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी मनजूरी दे दी। इस मामले को लेकर भारत सरकार का कहना है कि मुसलमानों के धार्मिक मामलों में या वक्फ में कोई दखल नहीं देगा। लेकिन विपक्ष लगातार इस विधेयक पर अपना विरोध जता रहा है।
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