Parliament Session: वक्फ बोर्ड संशोधन बिल (Waqf Board Amendment Bill) आज संसद में पेश किया गया, जिसके तुरंत बाद सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया. बिल पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इसे भाजपा की “सोची-समझी राजनीति” का हिस्सा बताया. उन्होंने सवाल उठाया कि वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने का क्या औचित्य है, और क्यों जिला अधिकारियों को अतिरिक्त शक्तियां दी जा रही हैं.
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अखिलेश यादव ने बिल का विरोध किया
बताते चले कि अखिलेश यादव ने संसद में बिल (Waqf Board Amendment Bill) का विरोध करते हुए कहा कि पहले से ही वक्फ बोर्ड के सदस्यों के चुनाव के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया मौजूद है, फिर नामांकित सदस्यों की आवश्यकता क्यों है? उन्होंने कहा, “वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम को शामिल करने का क्या मतलब है? जिला अधिकारियों को अतिरिक्त शक्तियां देने से क्या लाभ होगा?”
अमित शाह ने विरोध जताया
उनके इस बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत अपनी सीट से खड़े होकर विरोध जताया.अमित शाह ने कहा, “इस तरह की बात आप नहीं कर सकते. आप अध्यक्ष के अधिकारों के संरक्षक नहीं हैं.” उन्होंने यादव के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अध्यक्ष के अधिकार केवल विपक्ष के लिए नहीं हैं, बल्कि पूरी लोकसभा के लिए हैं.
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अध्यक्ष ओम बिरला का हस्तक्षेप
इस दौरान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी हस्तक्षेप किया और यादव से अनुरोध किया कि वे सदन के आसान (अध्यक्ष की कुर्सी) पर व्यक्तिगत टिप्पणी न करें. यादव ने पहले अध्यक्ष से कहा था कि उनके अधिकारों में भी कटौती की जा रही है और वह उनके लिए भी लड़ेंगे. इस पर अमित शाह ने नाराजगी जताई और यादव को चेतावनी दी कि वे अध्यक्ष के अधिकारों पर टिप्पणी न करें.
जिला कलेक्टरों की शक्तियों पर सवाल
अखिलेश यादव ने बिल (Waqf Board Amendment Bill) में प्रस्तावित प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिला कलेक्टरों को अत्यधिक शक्तियां देने के ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, जिनके दुष्परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने पूछा, “जब चुनाव के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया पहले से मौजूद है, तो हम इसे क्यों बदल रहे हैं?” यादव ने दावा किया कि यह बदलाव भाजपा की हताशा और निराशा को दर्शाता है.
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तीखी बहस और हंगामा
वक्फ बोर्ड संशोधन बिल (Waqf Board Amendment Bill) को लेकर संसद में जो तीखी बहस और हंगामा हुआ, उसने इस मुद्दे की गंभीरता को और बढ़ा दिया है. विपक्ष के नेताओं ने इसे भाजपा की “सोची-समझी राजनीति” का हिस्सा बताया, जबकि सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया. इस विवाद के बीच, यह देखना दिलचस्प होगा कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के प्रस्तावित प्रावधानों का भविष्य क्या होता है.
