Waqf Board Amendment Bill: वक्फ संशोधन बिल 2025 को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में गंभीर मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं। इस बिल को लेकर पार्टी के बड़े अल्पसंख्यक चेहरे गुलाम गौस ने बुधवार को एबीपी न्यूज़ से बातचीत करते हुए अपनी पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि यह बिल लोकसभा में पेश होता है तो पूरे देश में मुसलमान इस पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस बयान ने पार्टी के अंदर हलचल मचा दी है, क्योंकि एक तरफ जहां जेडीयू के सांसदों को बिल के समर्थन में वोट डालने के लिए व्हिप जारी किया गया है, वहीं दूसरी ओर पार्टी के मुस्लिम नेता इसका विरोध कर रहे हैं।
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गुलाम गौस का विरोध
गुलाम गौस ने वक्फ बिल के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को इस बिल को वापस ले लेना चाहिए। उनका कहना था कि जैसा किसान बिल के खिलाफ आंदोलन हुआ और उसे वापस लिया गया, वैसे ही वक्फ बिल को भी सरकार को वापस लेना चाहिए। गौस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि देश को इस मुद्दे पर आंदोलन की भट्टी में मत झोंकिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह बिल लोकसभा में पेश किया जाता है तो यह पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता है, जिसका परिणाम सरकार के लिए नकारात्मक हो सकता है।
गुलाम गौस का आरोप
गुलाम गौस ने आगे कहा कि वक्फ संशोधन बिल की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1995 का वक्फ एक्ट पहले ही इस मुद्दे को पूरी तरह से कवर करता है। उन्होंने कहा, “नीतीश कुमार अगर इस मुद्दे से संतुष्ट होते तो पार्टी तीन सुझाव क्यों भेजती? पार्टी ने जो सुझाव भेजे हैं, उनमें जमीन के मामलों में राज्यों की सहमति और पुराने मुस्लिम धार्मिक स्थलों में किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने की बात की गई है।”
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जेडीयू में आंतरिक विरोध
गुलाम गौस के बयान के बाद जेडीयू के अंदर विरोध और समर्थन दोनों की आवाजें उठने लगी हैं। जहां पार्टी के मुस्लिम नेता इस बिल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वहीं पार्टी के सांसदों को इस बिल के पक्ष में मतदान करने के निर्देश दिए गए हैं। पार्टी ने व्हिप जारी करते हुए संसद में उपस्थित रहने और विधेयक के पक्ष में वोटिंग करने का आदेश दिया है।
आज पेश होगा वक्फ संशोधन विधेयक
आज (02 अप्रैल 2025) दोपहर 12 बजे लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा, और इसके बाद सरकार का प्रयास रहेगा कि इसे राज्यसभा में भी जल्द से जल्द पेश कर पारित कराया जाए। इस विधेयक को लेकर जेडीयू के भीतर यह संघर्ष दर्शाता है कि सरकार के लिए यह मामला कितना जटिल हो सकता है, क्योंकि एक तरफ पार्टी का आधिकारिक रुख बिल के समर्थन में है, जबकि दूसरी ओर इसके खिलाफ अंदरूनी विरोध भी उभर कर सामने आया है।
