Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 17 नवंबर को लखनऊ में आयोजित नेटवर्क 18 राइजिंग भारत समिट के नॉर्थ एडिशन में राज्य की विकास यात्रा और सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को सामने रखा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में नीतिगत सुधार, रोजगार, बुनियादी ढांचे का विस्तार और धार्मिक पर्यटन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार का लक्ष्य प्रदेश में कनेक्टिविटी बेहतर करने के साथ युवाओं के लिए रोजगार और आर्थिक अवसर बढ़ाना है।
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UCC लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला पहला राज्य बना है। इसके साथ ही सरकार ने नकल रोकने के लिए सख्त एंटी-चीटिंग कानून भी लागू किया है। धामी के मुताबिक, राज्य सरकार पारदर्शी व्यवस्था और सुशासन को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने दावा किया कि पिछले पांच वर्षों में करीब 36 हजार सरकारी पदों पर भर्तियां पारदर्शी तरीके से पूरी की गई हैं। मुख्यमंत्री ने इसे युवाओं के लिए सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया।
अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रशासन में बदलाव का दावा
धार्मिक और अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रशासन को लेकर धामी ने कहा कि सरकार ने मदरसा बोर्ड की जगह सभी अल्पसंख्यक समुदायों को शामिल करते हुए अल्पसंख्यक बोर्ड बनाया है। उन्होंने यह भी कहा कि उचित पंजीकरण के बिना संचालित मदरसों को बंद किया गया है। मुख्यमंत्री ने इन कदमों को संस्थागत व्यवस्था में सुधार से जोड़ते हुए सरकार की नीतियों का हिस्सा बताया।
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना से बढ़ेगी कनेक्टिविटी
इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का लगभग 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। उनके अनुसार, इस परियोजना के पूरा होने से व्यापार, पर्यटन और सैन्य आवाजाही को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा नए इकोनॉमिक कॉरिडोर से दिल्ली और उत्तराखंड के बीच संपर्क बेहतर हुआ है। प्रस्तावित लिपुलेख सड़क का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे भारत से कैलाश मानसरोवर के दर्शन की सुविधा विकसित हो सकेगी।
देहरादून में पानी की समस्या दूर करने की तैयारी
धामी ने पानी की सुरक्षा को सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल बताया। उन्होंने कहा कि देहरादून में गिरते जलस्तर की समस्या से निपटने के लिए सोंग बांध परियोजना पर काम शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस परियोजना से अगले 50 वर्षों तक शहर की पेयजल जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना को लेकर हुए समझौता ज्ञापन का भी उल्लेख किया। इससे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की जल जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
चारधाम और धार्मिक स्थलों पर बढ़े श्रद्धालु
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन के बढ़ते आंकड़ों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष चारधाम यात्रा में करीब 65 लाख श्रद्धालु पहुंचे। वहीं, हेमकुंड साहिब में 3.5 लाख और आदि कैलाश में लगभग 80 हजार लोगों ने दर्शन किए। कैंची धाम में भी श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। धामी के अनुसार, यहां प्रतिदिन करीब 50 हजार लोग पहुंच रहे हैं। बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के लिए बाईपास का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है।
बागवानी और केमिकल फ्री उत्पादों से आर्थिक मजबूती
आर्थिक विकास पर मुख्यमंत्री ने सेब और कीवी मिशन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से राज्य में बागवानी उत्पादन को बेहतर बनाने में मदद मिली है। इसके अलावा उत्तराखंड में केमिकल-फ्री परफ्यूम का उत्पादन किया जा रहा है, जिसकी बाजार में अच्छी मांग है। उन्होंने राज्य की सामरिक भूमिका पर भी प्रकाश डाला और कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले हर पांचवें सैनिक का संबंध उत्तराखंड से है।
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