Uttarakhand News: उत्तराखंड की धामी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हजारों संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत काम करने वाले डॉक्टर, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और दूसरे संवर्ग के कर्मचारियों की नौकरी पक्की करने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाया है। इसके लिए एनएचएम के मिशन निदेशक से एक सप्ताह के भीतर नियमितीकरण का प्रस्ताव मांगा गया है। इसके साथ ही सीनियर और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का मानदेय भी बढ़ा दिया गया है। वहीं पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार को भी पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई है।
धामी सरकार ने मांगा प्रस्ताव
उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। धामी सरकार अब इन कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि एनएचएम के मिशन निदेशक को एक सप्ताह के भीतर नियमितीकरण से जुड़ा प्रस्ताव देने के निर्देश दिए गए हैं।इसमें डॉक्टर, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट समेत सभी संवर्ग के कर्मचारियों को शामिल करने की तैयारी है। सरकार के इस कदम से प्रदेश में लंबे समय से नियमित नौकरी की मांग कर रहे एनएचएम कर्मचारियों को उम्मीद जगी है।
20-25 साल से नौकरी पक्की होने का इंतजार कर रहे कर्मचारी
दरअसल, उत्तराखंड में एनएचएम के कर्मचारी पिछले 20 से 25 सालों से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर पहले भी स्वास्थ्य मंत्री और कर्मचारी संगठनों के बीच बातचीत हुई थी। उस दौरान सरकार की तरफ से सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया गया था।इसके बाद वित्त और कार्मिक विभाग की बैठक में भी एनएचएम के कर्मचारियों के लिए एचआर पॉलिसी लागू करने पर सहमति बनी थी। हाल ही में राज्य सरकार ने इस मामले में केंद्र से दिशा-निर्देश मांगे थे। केंद्र ने साफ किया कि नियमितीकरण को लेकर राज्य सरकार अपने स्तर पर फैसला ले सकती है। अब सरकार ने एनएचएम से प्रस्ताव मांगकर इस दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी कर ली है।
NHM के 10 हजार कर्मचारियों के लिए क्या होगा नियमितीकरण का फॉर्मूला?
प्रदेश में एनएचएम के तहत करीब 10 हजार कर्मचारी काम कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार इन कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अपनाएगी।चूंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का बजट केंद्र सरकार से मिलता है, इसलिए नियमितीकरण के लिए राज्य सरकार केंद्र से अतिरिक्त बजट की मांग भी कर सकती है।
स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि एनएचएम के कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ हैं। सरकार का प्रयास है कि नियमितीकरण के जरिए उन्हें सामाजिक सुरक्षा दी जाए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रस्ताव पर विचार करने के बाद कर्मचारियों के हित में सकारात्मक फैसला लिया जाएगा।
उत्तराखंड में सीनियर और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का बढ़ा मानदेय
धामी सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में संविदा पर काम कर रहे डॉक्टरों और डेमोंस्ट्रेटर को भी राहत दी है। सरकार ने सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट और डेमोंस्ट्रेटर का मानदेय बढ़ाने का फैसला किया है।चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. आशुतोष सयाना के मुताबिक, अब पर्वतीय क्षेत्रों में सीनियर रेजिडेंट को हर महीने 1 लाख 10 हजार रुपये और मैदानी क्षेत्रों में 1 लाख 5 हजार रुपये मानदेय मिलेगा।
वहीं जूनियर रेजिडेंट को पर्वतीय क्षेत्रों में 85 हजार और मैदानी क्षेत्रों में 80 हजार रुपये दिए जाएंगे। डेमोंस्ट्रेटर के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। उन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में 85 हजार और मैदानी क्षेत्रों में 80 हजार रुपये मिलेंगे।
एयरपोर्ट विस्तार को मिली पर्यावरणीय मंजूरी
उत्तराखंड के लिए एक और बड़ी खबर पंतनगर एयरपोर्ट से जुड़ी है। एयरपोर्ट के विस्तार की राह में आ रही बड़ी बाधा दूर हो गई है। मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन की अध्यक्षता वाले राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण ने बुधवार को परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दे दी।यह फैसला राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति की सिफारिश के बाद लिया गया। समिति ने 7 अक्टूबर और 3 नवंबर 2026 को परियोजना का परीक्षण किया था।
विस्तार के बाद पंतनगर एयरपोर्ट का कुल क्षेत्रफल करीब 321.48 हेक्टेयर हो जाएगा। इसमें 109.017 हेक्टेयर मौजूदा एयरपोर्ट की जमीन और 212.46 हेक्टेयर अतिरिक्त गैर-वन भूमि शामिल होगी।
3000 मीटर का रनवे बनने से उतर सकेंगे बड़े विमान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एयरपोर्ट विस्तार को पर्यावरणीय मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि विस्तार के बाद यहां 3000 मीटर लंबा रनवे तैयार होगा, जिस पर बड़े विमान भी उतर सकेंगे।इससे प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर धामी सरकार के इन फैसलों से एक तरफ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और डॉक्टरों को राहत मिलने की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार से प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल सकती है।










