Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के क्रम में सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने आवास विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने राज्य के सभी संबंधित प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष, सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की प्रगति, उपलब्धियों और भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की।
शहरों का सुनियोजित विकास और मास्टर प्लान बनेगा प्राथमिकता
बताते चले कि, बैठक में शहरों के सुनियोजित विकास और मास्टर प्लान को लेकर विशेष जोर दिया गया। सचिव ने विभिन्न जनपदों और नगरों में तैयार किए जा रहे मास्टर प्लान की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मास्टर प्लान से संबंधित सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे किए जाएं।
मास्टर प्लान में भविष्य की जरूरतों का भी रखा जाए ध्यान
डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि शहरों के संतुलित और व्यवस्थित विकास के लिए मास्टर प्लान बेहद महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि भविष्य में बढ़ती आबादी, यातायात, आवासीय जरूरतों और नागरिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नियोजित विकास पर विशेष फोकस किया जाए। किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र लाभार्थियों पर फोकस
समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सचिव ने अधिकारियों से योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को मिल रहे लाभ की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखते हुए पात्र लोगों तक आवासीय सुविधाओं का लाभ समय पर पहुंचाया जाए।
आवास योजनाओं में पारदर्शिता और समयबद्धता जरूरी
सचिव ने कहा कि आवास विभाग की योजनाओं का सीधा संबंध आम जनता से है। ऐसे में योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता से किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग के जरिए योजनाओं की प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
नागरिक शिकायतों का होगा समयबद्ध निस्तारण
बैठक में नागरिक शिकायतों और आवंटियों से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान पर भी जोर दिया गया। सचिव ने कहा कि आम जनता से संबंधित मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित रखना उचित नहीं है। प्रत्येक शिकायत और प्रकरण का नियमानुसार परीक्षण कर निर्धारित समयसीमा में समाधान किया जाना चाहिए।
जनता की समस्याओं के समाधान में लापरवाही नहीं
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए और संबंधित मामलों में जिम्मेदारी तय करते हुए समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी आम नागरिकों तक पहुंच सकता है, जब शिकायतों और समस्याओं का त्वरित समाधान हो।
नजूल नीति, OTS और अवैध निर्माण पर सख्ती
समीक्षा बैठक में नजूल नीति और एकल समाधान योजना (OTS) से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। इसके साथ ही शहरों में अवैध निर्माण के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की जानकारी ली गई। सचिव ने अधिकारियों को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
अवैध निर्माण पर लगातार निगरानी के निर्देश
सचिव ने कहा कि अनियोजित और अवैध निर्माण से शहरों के विकास की व्यवस्था प्रभावित होती है। इसलिए संबंधित प्राधिकरण लगातार निगरानी रखें और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर समयबद्ध कार्रवाई करें। उन्होंने नजूल और OTS से जुड़े मामलों के निस्तारण में भी तेजी लाने को कहा।
RERA कार्यों की प्रगति पर भी हुई समीक्षा
बैठक में RERA से जुड़े कार्यों की स्थिति पर भी अधिकारियों से जानकारी ली गई। रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, परियोजनाओं की निगरानी और संबंधित प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
विकास योजनाओं में गुणवत्ता और मॉनिटरिंग पर जोर
डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप आवास विभाग से जुड़ी योजनाओं और विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी योजनाएं गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरी की जाएं।
उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का लाभ आम जनता तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए विभागीय स्तर पर मजबूत मॉनिटरिंग जरूरी है। आने वाले समय में विभाग की योजनाओं को नई गति देने और बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट कार्ययोजना के साथ आगे बढ़ने के निर्देश दिए गए।
