Uttarakhand News: उत्तराखंड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी दो बड़ी घोषणाओं की तैयारी की जा रही है। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसरों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को जल्द ही बढ़े हुए मानदेय का लाभ मिल सकता है। राज्य सरकार गेस्ट फैकल्टी का मानदेय 35 हजार रुपये से बढ़ाकर 57,700 रुपये करने की तैयारी में है। इस प्रस्ताव के लागू होने से प्रदेश के 407 अतिथि शिक्षकों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।
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यूजीसी के अनुरूप मानदेय देने की तैयारी
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विधानसभा स्थित सभाकक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान इस संबंध में अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अनुरूप निर्धारित मानदेय उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए। विभागीय अधिकारियों को जल्द प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ही मानदेय बढ़ाने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
एक लाख से अधिक विद्यार्थियों को मिलेंगे मुफ्त टैबलेट
अतिथि शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी के साथ ही प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को भी बड़ी सौगात देने जा रही है। राज्य के राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसरों में पढ़ने वाले एक लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को मुफ्त टैबलेट दिए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना और उनकी पढ़ाई को तकनीकी रूप से बेहतर बनाना है।
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अधिकारियों को टैबलेट वितरण की योजना का प्रस्ताव जल्द शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग इस दिशा में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करे, ताकि योजना को आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि, टैबलेट वितरण की तारीख और पात्र विद्यार्थियों से संबंधित विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
विभागीय बजट खर्च करने में तेजी लाने के निर्देश
समीक्षा बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के व्यय बजट की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग के पास उपलब्ध अवशेष बजट को जल्द खर्च किया जाए। इसके साथ ही विभिन्न निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने पर जोर दिया गया। उन्होंने विभाग में संचालित योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी भी ली।
अधूरी और पूरी योजनाओं की तैयार होगी सूची
उच्च शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से विभाग की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की सूची तैयार करने को कहा। इसमें उन योजनाओं को शामिल किया जाएगा, जिनका शिलान्यास होना बाकी है और जो योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। पूरी हो चुकी परियोजनाओं के लोकार्पण की तैयारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सरकार का प्रयास है कि विकास कार्यों को समय पर पूरा कर उनका लाभ विद्यार्थियों और शिक्षण संस्थानों तक पहुंचाया जाए।
छात्रावासों के बेहतर इस्तेमाल पर भी जोर
बैठक में राजकीय महाविद्यालयों के छात्रावासों के संचालन और आवासीय सुविधाओं पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छात्र-छात्राओं को छात्रावासों में रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यदि छात्रावासों में विद्यार्थी नहीं आते हैं तो खाली स्थान पर शिक्षकों और कर्मचारियों को रहने की अनुमति देने की संभावना पर भी विचार किया जा सकता है। इससे उपलब्ध भवनों का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित हो सकेगा।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
विभागीय समीक्षा बैठक में सचिव उच्च शिक्षा बीवीआरसी पुरुषोत्तम, अपर सचिव मनुज गोयल, निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. एएस उनियाल, संयुक्त निदेशक डॉ. संगीता गुप्ता, उप सचिव हरीश सागर और दीपक कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग की योजनाओं, बजट और आगामी कार्ययोजना को लेकर चर्चा की गई।
इस तरह उत्तराखंड सरकार की प्रस्तावित पहल से जहां 407 अतिथि शिक्षकों को आर्थिक राहत मिल सकती है, वहीं एक लाख से अधिक विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा के लिए मुफ्त टैबलेट मिलने का रास्ता खुल सकता है। अब सभी की निगाहें मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर और टैबलेट वितरण की आगे की प्रक्रिया पर टिकी हैं।
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