Uttarakhand News: उत्तराखंड की महिलाओं के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषाणा की है। राज्य सरकार की बैनी-भूली योजना के तहत पांच लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना की पहली किस्त दिसंबर 2026 में लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। सरकार यह सहायता दो किस्तों में सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर करेगी। इस घोषणा को आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले महिला मतदाताओं के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखा जा रहा है।
महिलाओं को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को चमोली जिले के पीपलकोटी में आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन के दौरान इस योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य की पांच लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए पहली किस्त दिसंबर में जारी होगी, जबकि शेष सहायता दूसरी किस्त के माध्यम से दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। हालांकि, सहायता की प्रति लाभार्थी राशि और दूसरी किस्त की तारीख को लेकर विस्तृत जानकारी का इंतजार है।
खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की महिलाएं राज्य की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। खेती-किसानी, पशुपालन, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महिलाओं की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वयं सहायता समूहों, स्वरोजगार योजनाओं और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर महिलाओं के लिए रोजगार और आमदनी के नए अवसर तैयार कर रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल सकती है।
गौरा देवी और चिपको आंदोलन को किया याद
मातृशक्ति सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने चमोली की धरती से शुरू हुए चिपको आंदोलन का भी जिक्र किया। उन्होंने गौरा देवी और आंदोलन से जुड़ी महिलाओं के पर्यावरण संरक्षण के योगदान को याद किया। धामी ने कहा कि इन महिलाओं ने प्रकृति की रक्षा के लिए जो संदेश दिया, वह आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायक है।
महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण का जिक्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुई उज्ज्वला योजना, जनधन योजना और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसी पहलों से महिलाओं को लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा सहकारी समितियों में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। धामी ने समान अधिकारों की दिशा में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने को भी सरकार का महत्वपूर्ण कदम बताया।
नंदा गौरा योजना से बेटियों को मिल रही आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री ने बेटियों की शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा के लिए चलाई जा रही नंदा गौरा योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत बेटी के जन्म पर 11 हजार रुपये और 12वीं कक्षा पास करने के बाद 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार का लक्ष्य बेटियों को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक सहयोग देना है।
चमोली में 149.77 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात
अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने चमोली जिले को विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। उन्होंने 16.18 करोड़ रुपये की लागत वाली 14 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके साथ ही 133.59 करोड़ रुपये की लागत वाली 16 अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन सभी 30 परियोजनाओं की कुल लागत 149.77 करोड़ रुपये है।
चुनाव से पहले महिला कल्याण पर सरकार का फोकस
2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बैनी-भूली योजना की घोषणा को उत्तराखंड में महिला कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। पांच लाख से अधिक महिलाओं तक आर्थिक सहायता पहुंचाने की योजना सरकार के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अब लाभार्थियों की नजर दिसंबर में आने वाली पहली किस्त और योजना के तहत मिलने वाली सहायता के विस्तृत विवरण पर रहेगी।
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