US-Iran Tension: ईरान में भड़के भीषण जनविद्रोह और वहां की सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों के दमन के बीच अमेरिका और ईरान के संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुँच गए हैं। ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ की एक सनसनीखेज रिपोर्ट के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पेंटागन ईरान के प्रमुख सैन्य ठिकानों और रणनीतिक बुनियादी ढांचों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले (Airstrikes) करने की एक विस्तृत योजना तैयार कर रहा है। हालांकि, अमेरिकी रक्षा विभाग ने फिलहाल किसी भी प्रकार की नई सैन्य तैनाती या युद्धपोतों की आवाजाही की पुष्टि नहीं की है, लेकिन रणनीतिक स्तर पर युद्ध के विकल्पों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
रणनीतिक विकल्प या युद्ध की चेतावनी: अमेरिकी अधिकारियों का स्पष्टीकरण
अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि किसी भी संभावित खतरे के विरुद्ध सैन्य योजना बनाना राष्ट्रीय सुरक्षा प्रक्रिया का एक सामान्य और अनिवार्य हिस्सा है। उनका तर्क है कि रणनीतिक विकल्पों पर विचार करने का यह अर्थ कतई नहीं है कि अमेरिका तुरंत युद्ध शुरू करने जा रहा है। हालांकि, कूटनीतिक गलियारों में इसे ईरान पर दबाव बनाने की एक सोची-समझी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप प्रशासन यह स्पष्ट करना चाहता है कि यदि तेहरान ने अपने नागरिकों के विरुद्ध हिंसा नहीं रोकी या परमाणु कार्यक्रम पर अपनी जिद नहीं छोड़ी, तो सैन्य कार्रवाई केवल एक विचार नहीं बल्कि हकीकत बन सकती है।
ईरान का दमनकारी रुख: ‘अल्लाह का दुश्मन’ और मौत की सजा
दूसरी ओर, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने आंतरिक विरोध की लहर को कुचलने के लिए अपने रुख को और भी सख्त कर लिया है। ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद मोवाहेदी आजाद ने एक भयावह चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि सड़कों पर उतरने वाले हर प्रदर्शनकारी को ‘मोहारेब’ यानी “अल्लाह का दुश्मन” माना जाएगा। ईरानी इस्लामिक कानून के तहत इस आरोप की सजा केवल और केवल मृत्युदंड है। सरकारी मीडिया के अनुसार, अभियोजकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रदर्शनकारियों और उनके समर्थकों पर बिना किसी सहानुभूति के त्वरित मुकदमे चलाएं। इस दमनकारी नीति ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के बीच हड़कंप मचा दिया है।
डोनाल्ड ट्रंप का खुला समर्थन: “आजादी के करीब है ईरानी जनता”
इन तनावपूर्ण परिस्थितियों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के माध्यम से ईरानी प्रदर्शनकारियों का खुलकर समर्थन किया है। ट्रंप ने अपने संदेश में लिखा कि “ईरान शायद आज अपने इतिहास में आजादी के सबसे करीब है।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका ईरानी जनता की आकांक्षाओं के साथ खड़ा है और उनकी हर संभव मदद के लिए तैयार है। ट्रंप के इस बयान ने ईरान के शासकों को और अधिक उत्तेजित कर दिया है, जो इन प्रदर्शनों को विदेशी ताकतों, विशेषकर अमेरिका और इजरायल की साजिश करार दे रहे हैं।
विदेश विभाग की कड़ी चेतावनी: “ट्रंप की बातों को हल्के में न लें”
अमेरिकी विदेश विभाग ने भी तेहरान को एक सीधा और कड़ा संदेश भेजा है। विभाग द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ईरान को राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों और चेतावनियों को नजरअंदाज करने की गलती नहीं करनी चाहिए। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि जब ट्रंप कोई प्रतिबद्धता जताते हैं, तो उनके पास उस पर अमल करने का दृढ़ इरादा और आवश्यक सैन्य क्षमता दोनों मौजूद हैं। यह बयान इस बात का संकेत है कि अमेरिका अब केवल कूटनीतिक प्रतिबंधों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर सैन्य हस्तक्षेप से भी पीछे नहीं हटेगा।
भविष्य की अनिश्चितता और वैश्विक प्रभाव
ईरान के भीतर बढ़ता असंतोष और बाहर से अमेरिका का सैन्य दबाव इस क्षेत्र को एक बड़े संकट की ओर धकेल रहा है। यदि अमेरिका सैन्य हमले का विकल्प चुनता है, तो इसके वैश्विक तेल आपूर्ति और मध्य पूर्व की स्थिरता पर विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। फिलहाल दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या कूटनीति के जरिए तनाव कम करने का कोई रास्ता निकलेगा या फिर ‘ईस्ट रूम’ से निकलने वाले आदेश एक नए युद्ध का आगाज करेंगे।
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