UP UCC implementation: वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC – समान नागरिक संहिता) को लेकर हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयानों—जिसमें उन्होंने 2029 से पहले NDA शासित राज्यों में UCC लागू होने की बात कही थी—के बाद अब प्रदेश स्तर पर भी सुगबुगाहट मूर्त रूप लेती दिख रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कर्तव्य भवन-3 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात कर सकते हैं। इस बैठक के दौरान 2027 के चुनावी रण से पहले यूपी में UCC लागू करने की संभावनाओं, वैधानिक ढांचे और टाइमलाइन पर गंभीर विचार-विमर्श होने के कयास लगाए जा रहे हैं।
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उत्तराखंड के तर्ज पर भाजपा शासित अन्य प्रमुख राज्यों में भी UCC की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का दबाव और उत्साह दोनों देखा जा रहा है। आज की संभावित बैठक में UCC का मसौदा तैयार करने के लिए गठित होने वाली या प्रस्तावित विशेष समिति के अधिकार क्षेत्र (Terms of Reference) और रूपरेखा को अंतिम रूप दिए जाने की चर्चा है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और सुशासन के कोर नैरेटिव के साथ ‘समान नागरिक संहिता’ को वैचारिक और धरातलीय स्तर पर तैयार रखने की यह रणनीति बेहद अहम मानी जा रही है।
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