UP News: यूपी में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की 89वीं बोर्ड बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई, जिसमें कई जरूरी फैसलों पर चर्चा हुई। यह बैठक प्राधिकरण के चेयरमैन आलोक कुमार की अध्यक्षता में संपन्न कारई गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 11,811 करोड़ रुपए के बड़े बजट को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही प्रॉपर्टी की दरों में बढ़ोतरी जैसे फैसले भी लिए गए, जो आने वाले समय में क्षेत्र के विकास को प्रभावित करेंगे।
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संपत्ति दरों में 3.58% की वृद्धि
प्राधिकरण ने आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और संस्थागत भूखंडों की आवंटन दरों में 3.58 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह वृद्धि महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए की गई है। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। इससे प्रॉपर्टी खरीदने वालों पर थोड़ा अतिरिक्त भार पड़ेगा, लेकिन प्राधिकरण का मानना है कि इससे विकास कार्यों को गति मिलेगी।
बजट का आकार और वित्तीय अनुमान
आपको बता दें कि, बैठक में प्रस्तुत बजट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल अनुमानित आय लगभग 11,830 करोड़ रुपये रखी गई है, जबकि कुल खर्च 11,811 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। यह बजट संतुलित और लाभकारी माना जा रहा है, जिसमें विकास परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।
भूमि अधिग्रहण और विकास कार्यों पर जोर
बताते चलें कि, बजट का एक बड़ा हिस्सा भूमि अधिग्रहण पर खर्च किया जाएगा, जिसके लिए करीब 8,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2,012 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
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जेवर एयरपोर्ट और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) परियोजना के लिए 502 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इसके अलावा मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में यातायात और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
ट्रैफिक पार्क और ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना
सड़क सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ाने के लिए जेवर क्षेत्र में ‘ट्रैफिक पार्क कम ट्रेनिंग सेंटर’ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह परियोजना होंडा इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से उनके CSR फंड के जरिए पूरी की जाएगी। प्राधिकरण इस परियोजना के लिए मुफ्त में भूमि उपलब्ध कराएगा, जबकि भूमि का स्वामित्व उसके पास ही रहेगा।
हेरिटेज सिटी परियोजना में बदलाव
राया अर्बन सेंटर के तहत विकसित की जा रही हेरिटेज सिटी परियोजना के बिड दस्तावेजों में कुछ संशोधन करने के निर्देश दिए गए हैं। इन संशोधनों को मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा। यह परियोजना क्षेत्र के सांस्कृतिक और पर्यटन विकास में अहम भूमिका निभा सकती है।
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भविष्य की योजनाएं और प्राथमिकताएं
बैठक के दौरान ट्रांसपोर्ट और मल्टीपल लैंड यूज दरों को तय करने के लिए अलग-अलग समितियों का गठन किया गया। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि उसकी प्राथमिकता भूमि अधिग्रहण, एयरपोर्ट विकास और बेहतर कनेक्टिविटी पर बनी रहेगी। बैठक में सीईओ राकेश कुमार सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
