UP News: उत्तर प्रदेश में दिवाली और छठ पर्व के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति देने के लिए शासन स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। राज्य के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने विद्युत विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर यह स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि त्योहारों के दौरान पूरे प्रदेश को जगमग रखा जाए। ऊर्जा मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि दीपावली प्रकाश और उल्लास का त्योहार है, इसलिए इस दौरान किसी भी तरह का अनावश्यक शटडाउन या बार-बार बिजली कटौती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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बकाया वसूली के नाम पर कनेक्शन काटने पर रोक और पारदर्शी व्यवस्था
ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि त्योहारों के इस समय में बकाया वसूली के नाम पर आम उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटकर उन्हें किसी भी प्रकार से परेशान न किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्रवाई का दायरा केवल बड़े और संगठित बिजली चोरों तक सीमित रहना चाहिए, जबकि छोटे व आम उपभोक्ताओं के साथ नरमी बरती जाए। इसके साथ ही, उन्होंने बिजली विभाग के ‘झटपट पोर्टल’ पर लंबित पड़े नए बिजली कनेक्शन के आवेदनों को त्वरित गति से निस्तारित करने का आदेश दिया। मंत्री ने निरस्त किए गए आवेदनों की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए ताकि प्रक्रिया में सुधार हो सके।
ट्रिपिंग रोकने के लिए ट्रांसफार्मरों का क्षमता विस्तार
नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा पर जोर देते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बकायेदारों के कारण ईमानदार उपभोक्ताओं को ट्रिपिंग और कटौती का सामना न करना पड़े। त्योहारों के दौरान बिजली की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि होती है। इसे ध्यान में रखते हुए मंत्री ने निर्देश दिया कि जहाँ भी आवश्यकता हो, वहाँ ट्रांसफार्मरों की क्षमता का तत्काल विस्तार (Upgradation) किया जाए। ट्रांसफार्मर फुंकने या ओवरलोडिंग जैसी समस्याओं से निपटने के लिए पूर्व तैयारी सुनिश्चित की जाए ताकि आपूर्ति बाधित न हो।
नवंबर के बिलों में 9.70% की राहत और नवसृजित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान
प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए एक और राहत की खबर देते हुए ऊर्जा मंत्री ने नवंबर माह के बिजली बिलों में 9.70 प्रतिशत की छूट मिलने पर बधाई दी। उन्होंने बताया कि घरेलू, व्यावसायिक और अन्य सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को लगातार पांचवें महीने इस उपभोक्ता-अनुकूल राहत का लाभ मिलेगा।
इसके अतिरिक्त, राज्य की नवसृजित नगर पंचायतों में बिजली ढांचे को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया गया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इन नए क्षेत्रों में भी जिला मुख्यालयों की तर्ज पर ही गुणवत्तापूर्ण और 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए यदि अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होती है, तो नगर विकास विभाग उसे जारी करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव ऊर्जा रणवीर प्रसाद, यूपीपीसीएल के प्रबंध निदेशक नीतीश कुमार और एमडी मयूर माहेश्वरी सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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