UP Liquor News: प्रदेश में अब शराब की खरीददारी के लिए यूपीआई और क्यूआर कोड स्कैन के जरिए ऑनलाइन भुगतान (online payment) की सुविधा लागू कर दी गई है. इस नई व्यवस्था को लेकर आबकारी आयुक्त (Excise Commissioner) डॉ. आदर्श सिंह ने सभी शराब विक्रेताओं को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें शराब की बिक्री के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने का सुझाव दिया गया है. अब प्रदेश के सभी शराब विक्रेता पॉश मशीनों का उपयोग कर क्यूआर कोड (QR code) स्कैनिंग के माध्यम से बिक्री करेंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ाने और ग्राहकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है.
पॉश मशीन से होगी शराब की बिक्री
आबकारी आयुक्त (Excise Commissioner) ने जानकारी देते हुए बताया कि, प्रदेश के सभी शराब विक्रेताओं को पॉश (POS) मशीनें उपलब्ध करवा दी गई हैं. अब हर बिक्री प्रक्रिया में क्यूआर कोड को स्कैन किया जाएगा, जिससे ग्राहक यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी खरीदी हुई शराब सही कीमत पर बेची जा रही है. ग्राहक बीयर की बोतल या कैन खरीदते समय देख सकते हैं कि विक्रेता इसे स्कैन करने के बाद ही बिक्री कर रहा है. अगर कोई विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक पर शराब बेचता है, तो ग्राहक इसकी शिकायत टोल फ्री नंबर 14405 या व्हाट्सएप नंबर 9454466004 पर कर सकते हैं. इस कदम से उपभोक्ता को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से शराब खरीदने में मदद मिलेगी.
अन्य शराब उत्पादों पर भी लागू होगी नई प्रणाली
बीयर के साथ ही अन्य सभी मदिरा उत्पादों की बिक्री के लिए भी पॉश मशीनों के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की यह सुविधा अनिवार्य कर दी गई है. इस नई व्यवस्था का उद्देश्य अवैध बिक्री पर अंकुश लगाना और ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी रोकना है. इससे शराब बिक्री प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत होंगे.
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अपराध पर नियंत्रण के लिए अभियोजन कार्यालयों की स्थापना
प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति को सख्ती से लागू करने पर जोर दे रही है। कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अभियोजन निदेशालय को और मजबूत किया जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पहले चरण में 11 जिलों में संयुक्त निदेशक अभियोजन कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है.
एडीजी अभियोजन दीपेश जुनेजा ने बताया कि श्रावस्ती, चंदौली, चित्रकूट, बांदा, संतकबीरनगर, गाजियाबाद, महाराजगंज, ललितपुर, सोनभद्र, औरैया और फिरोजाबाद जिलों में नए अभियोजन कार्यालय खोले जाएंगे. इन जिलों में भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और निर्माण कार्य के लिए शासन को प्रस्ताव भी भेजा गया है। इसके तहत संतकबीरनगर के बड़गो गांव में एक एकड़ भूमि पर कार्यालय एवं आवास के लिए 7.40 करोड़ रुपये का बजट लोक निर्माण विभाग और 7.93 करोड़ रुपये ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है.
अन्य जिलों में भूमि आवंटन की स्थिति
एडीजी अभियोजन ने जानकारी दी कि श्रावस्ती, चंदौली, चित्रकूट, बांदा, गाजियाबाद और महाराजगंज जिलों में अभियोजन कार्यालयों के लिए जमीन का आवंटन पूरा हो गया है। विभिन्न जिलों में निर्धारित भूमि पर भवन निर्माण के लिए कार्यदायी संस्थाओं से इस्टीमेट मांगे जा रहे हैं. इस पहल के जरिए सरकार अपराध नियंत्रण में बेहतर प्रबंधन के साथ-साथ अभियोजन प्रक्रिया को भी तेजी से मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है. प्रदेश में शराब की बिक्री और कानून व्यवस्था में सुधार के लिए यूपी सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं. ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था से जहां शराब बिक्री में पारदर्शिता बढ़ेगी, वहीं अभियोजन निदेशालय (Prosecution Directorate) का विस्तार कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में मददगार साबित होगा.
