UP IAS Transfer 2025:उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार रात को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते हुए नौ आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस फेरबदल में कई उच्च पदस्थ अधिकारियों को उनके वर्तमान पदों से हटाकर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बदलावों की इस सूची में सबसे प्रमुख नाम हैं पीएन सिंह, जिन्हें गन्ना आयुक्त पद से हटाकर प्रतीक्षारत कर दिया गया है। वहीं बी. चन्द्रकला को पंचायती राज विभाग के सचिव पद से मुक्त कर दिया गया है, हालांकि वे महिला कल्याण विभाग में बनी रहेंगी।
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तबादले की सूची में कौन-कहां गया?
- IAS समीर वर्मा
यूपी के समाज कल्याण विभाग में सचिव समीर वर्मा को महानिरीक्षक, निबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। - IAS भूपेंद्र S चौधरी
यूपी के लोक निर्माण विभाग में सचिव भूपेंद्र S चौधरी को यूपी खाद्य एवं रसद में आयुक्त बनाया गया है। - IAS डॉ. हीरा लाल
यूपी में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के स्टेट नोडल ऑफिसर डॉ. हीरा लाल को सहकारी समितियों का आयुक्त और निबंधक बनाया गया है। - IAS नवीन कुमार GS
यूपी के सिंचाई विभाग में सचिव नवीन कुमार GS को वर्तमान पद के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के स्टेट नोडल ऑफिसर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। - IAS प्रमोद कुमार उपाध्याय
उत्तर प्रदेश के भू-संपदा विनियमक प्राधिकरण (रेरा) में सचिव प्रमोद कुमार उपाध्याय को आयुक्त, गन्ना की जिम्मेदारी दी गई है। - IAS प्रभु N सिंह
उत्तर प्रदेश में गन्ना विभाग के आयुक्त प्रभु N सिंह को प्रतीक्षारत रखा गया है। उनका ट्रांसफर तो किया गया है, लेकिन नई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। - IAS वैभव श्रीवास्तव
उत्तर प्रदेश के गृह विभाग में सचिव वैभव श्रीवास्तव को PCDF का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। - IAS B चंद्रकला
यूपी के महिला कल्याण तथा पंचायती राज विभाग में सचिव B चंद्रकला को इस प्रभार से अवमुक्त करके महिला कल्याण विभाग में सचिव के पद पर भेजा गया है। - IAS अमित कुमार सिंह
यूपी नगर विकास विभाग के विशेष सचिव और यूपी जल निगम (नगरीय) के संयुक्त प्रबंध निदेशक अमित कुमार सिंह को यूपी पंचायती राज का निदेशक बनाया गया है।
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पीएन सिंह और बी. चन्द्रकला रहे सुर्खियों में
इस ट्रांसफर लिस्ट में पीएन सिंह और बी. चन्द्रकला के नाम विशेष रूप से चर्चित हैं। पीएन सिंह को गन्ना विभाग की अहम जिम्मेदारी से हटाकर प्रतीक्षारत कर दिया गया है, जबकि बी. चन्द्रकला को पंचायती राज विभाग से हटा दिया गया है। अब वे सिर्फ महिला कल्याण विभाग की सचिव रहेंगी।
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प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम
उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम साफ संकेत देता है कि प्रशासनिक मशीनरी में गतिशीलता लाने और प्रभावी संचालन हेतु अधिकारियों की जिम्मेदारियों में समय-समय पर परिवर्तन आवश्यक है। ऐसे फेरबदल न केवल कामकाज में पारदर्शिता लाते हैं, बल्कि अधिकारियों को नई भूमिका में खुद को साबित करने का मौका भी देते हैं।
