UP News: उत्तर प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत मोटे अनाज की सरकारी खरीद की तैयारी तेज हो गई है। योगी सरकार ने मक्का, बाजरा और ज्वार की खरीद के लिए 455 क्रय केंद्र निर्धारित किए हैं। किसानों को उनकी उपज का भुगतान 48 घंटे के भीतर करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने तीनों फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भी तय किया है।
31 दिसंबर तक बेच सकेंगे किसान उपज
बताते चले कि, यूपी के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मक्का, बाजरा और ज्वार की सरकारी खरीद की व्यवस्था की है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, इन फसलों की खरीद 31 दिसंबर 2026 तक की जाएगी। इसके लिए प्रदेश के अलग-अलग जिलों में क्रय केंद्र बनाए गए हैं, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में सुविधा मिल सके। सरकार का लक्ष्य किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना और सरकारी खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है।
मक्का, बाजरा और ज्वार का MSP 2026-27
खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज कुमार पांडेय के मुताबिक, सरकार ने मोटे अनाज यानी श्रीअन्न की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। इसके तहत बाजरा का एमएसपी 2,900 रुपये प्रति क्विंटल, मक्का का 2,410 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं, ज्वार की मालदांडी किस्म का समर्थन मूल्य 4,073 रुपये प्रति क्विंटल और हाईब्रिड ज्वार का 4,023 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इन दरों पर सरकारी खरीद से किसानों को बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच निर्धारित मूल्य प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
यूपी में 455 क्रय केंद्रों पर होगी मोटे अनाज की खरीद
प्रदेश में मक्का, बाजरा और ज्वार की खरीद के लिए कुल 455 क्रय केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इनमें बाजरा के लिए 300, ज्वार के लिए 80 और मक्का के लिए 75 केंद्र प्रस्तावित हैं। सरकार ने इस खरीफ विपणन वर्ष में 2.20 लाख मीट्रिक टन बाजरा, 50 हजार मीट्रिक टन ज्वार और 15 हजार मीट्रिक टन मक्का खरीदने का लक्ष्य रखा है। इन केंद्रों के माध्यम से किसानों की उपज खरीदने और निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने की योजना है।
किसानों को 48 घंटे में भुगतान
आपको बता दे कि, सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी क्रय केंद्रों पर उपज बेचने वाले किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। भुगतान सीधे किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजा जाएगा। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से भुगतान में देरी की समस्या कम करने और किसानों को समय पर उनकी उपज का पैसा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
ई-पॉप डिवाइस से होगा बायोमीट्रिक सत्यापन
मोटे अनाज की सरकारी खरीद में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए क्रय केंद्रों पर ई-पॉप यानी इलेक्ट्रॉनिक प्वॉइंट ऑफ परचेज डिवाइस के माध्यम से किसानों का बायोमीट्रिक सत्यापन किया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य वास्तविक किसानों की पहचान सुनिश्चित करना और खरीद व्यवस्था में बिचौलियों की भूमिका को रोकना है। खरीद से संबंधित किसी समस्या के समाधान के लिए किसान टोल फ्री नंबर 18001800150 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जिला खाद्य विपणन अधिकारी, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी और विपणन निरीक्षक से भी सहायता प्राप्त की जा सकती है।
यूपी के 33 जिलों में बाजरा खरीद
बाजरा की सरकारी खरीद प्रदेश के 33 जनपदों में प्रस्तावित है। इनमें बुलंदशहर, रामपुर, संभल, अमरोहा, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, औरैया, कन्नौज, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, मीरजापुर, प्रयागराज, कौशांबी, फतेहपुर, जालौन, चित्रकूट और हमीरपुर शामिल हैं।
यूपी के 25 जिलों में मक्का खरीद की तैयारी
मक्का की खरीद बुलंदशहर, बदायूं, हरदोई, उन्नाव, मैनपुरी, आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बहराइच, गोंडा, देवरिया, बलिया, जौनपुर, मीरजापुर, सोनभद्र और ललितपुर में की जाएगी। इन जिलों के किसानों को निर्धारित क्रय केंद्रों के माध्यम से अपनी उपज बेचने का अवसर मिलेगा।
इन 13 जिलों में होगी ज्वार की सरकारी खरीद
ज्वार की खरीद के लिए बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, उन्नाव, हरदोई, मीरजापुर, जालौन, झांसी और फिरोजाबाद को शामिल किया गया है। इन जिलों में 80 क्रय केंद्र निर्धारित किए गए हैं।
यूपी के किसानों को MSP पर खरीद से क्या होगा फायदा?
योगी सरकार की इस पहल का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का निर्धारित समर्थन मूल्य उपलब्ध कराना, भुगतान में तेजी लाना और खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी फसल बेचने से पहले संबंधित क्रय केंद्र और खरीद प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर लें, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर सरकारी खरीद का लाभ उठा सकें।
