UP Election 2027: उत्तर प्रदेश में साल 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है। राजनीतिक गलियारों में इस बात पर तीखी बहस छिड़ी हुई है कि क्या भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून-व्यवस्था, ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति और विकास के एजेंडे के बल पर लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर पाएगी, या फिर समाजवादी पार्टी और विपक्षी गठबंधन राज्य में सत्ता परिवर्तन करने में सफल होंगे।
तीसरी बार बनेगी BJP की सरकार?

भाजपा समर्थकों और रणनीतिकारों का दावा है कि राज्य सरकार की अपराध और अपराधियों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति, माफियाराज पर लगाम और पारदर्शी विकास कार्य पार्टी के सबसे बड़े हथियार हैं, जिसके दम पर पार्टी तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रही है। दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों का तर्क है कि जनता भाजपा सरकार की नीतियों, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय उपेक्षा से त्रस्त हो चुकी है और बदलाव का मन बना चुकी है।
देवबंद में सियासी पारा हाई!

उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से सहारनपुर जिले की देवबंद सबसे बहुचर्चित और सियासी रूप से संवेदनशील सीटों में से एक है।इस्लामिक शिक्षा के विश्व प्रसिद्ध केंद्र दारुल उलूम देवबंद के कारण यह सीट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखती है।आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर देवबंद का सियासी पारा अभी से चढ़ने लगा है।
BJP के लिए होगा कड़ा मुकाबला
देवबंद सीट अपने धार्मिक महत्व के साथ-साथ अनोखे जातीय और राजनीतिक समीकरणों के लिए जानी जाती है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के बृजेश सिंह ने यहां से कड़े मुकाबले के बाद जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनावों में भी इस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए बढ़त हासिल की थी।
भौगोलिक क्षेत्र और रणनीतिक बनावट
सहारनपुर जिला मुख्यालय से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर स्थित देवबंद एक सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी की विधानसभा सीट है।यह सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र के 5 विधानसभा खंडों में से एक है।
देवबंद राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है।दिल्ली (लगभग 170 किमी) और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून व हरिद्वार (70-90 किमी) के करीब होने के कारण यह पश्चिमी यूपी का प्रमुख व्यापारिक व सांस्कृतिक केंद्र है।
देवबंद का लगभग 79% हिस्सा ग्रामीण है, जबकि 21% इलाका शहरी है।कृषि (विशेष रूप से गन्ना उत्पादन) और हस्तशिल्प यहां के मुख्य आर्थिक स्रोत हैं।
जातीय समीकरण और प्रतिशत साझेदारी
देवबंद का जातीय समीकरण बेहद दिलचस्प है। यद्यपि यहां मुस्लिम आबादी सबसे बड़ा एकल समूह है, लेकिन हिंदू वोटों के एकजुट होने और ओबीसी (OBC) व दलित समीकरण के कारण मुकाबला हमेशा अप्रत्याशित रहता है।
| जाति/समुदाय | अनुमानित मतदाता संख्या | कुल वोट शेयर (%) |
| मुस्लिम | ~1,05,000 – 1,10,000 | ~33% – 35% |
| दलित (SC – जाटव एवं गैर–जाटव) | ~70,000 – 75,000 | ~23.5% |
| ठाकुर / क्षत्रिय | ~50,000 – 57,000 | ~16% |
| गुर्जर | ~30,000 – 35,000 | ~10% |
| ब्राह्मण एवं वैश्य | ~35,000 – 40,000 | ~11% |
| अन्य ओबीसी (सैनी, प्रजापति, कश्यप आदि) | ~40,000 | ~11% |
2012 से 2022 का चुनावी इतिहास
2012 विधानसभा चुनाव
विजेता: राजेंद्र सिंह राणा (समाजवादी पार्टी)
उपविजेता: मनोज चौधरी (बसपा)
2017 विधानसभा चुनाव
विजेता: कुंवर बृजेश सिंह (भारतीय जनता पार्टी) — 1,02,244 वोट
उपविजेता: मजीद अली (बसपा) — 72,844 वोट
2022 विधानसभा चुनाव
विजेता: कुंवर बृजेश सिंह (भाजपा) — 93,890 वोट (38.77%)
उपविजेता: कार्तिकेय राणा (सपा) — 86,786 वोट (35.83%)
UP Election 2027: कौन–कौन से चेहरे ठोकेंगे ताल?
2027 के चुनाव के लिए देवबंद में सभी प्रमुख दलों से संभावित प्रत्याशियों के नाम चर्चा में हैं:
भारतीय जनता पार्टी
कुंवर बृजेश सिंह (मौजूदा विधायक व राज्यमंत्री): लगातार दो बार (2017, 2022) विधायक रहे बृजेश सिंह अपनी हैट्रिक के लिए सबसे प्रबल दावेदार हैं।

समाजवादी पार्टी (SP – INDIA गठबंधन)
कार्तिकेय राणा: पूर्व मंत्री स्व. राजेंद्र सिंह राणा के पुत्र कार्तिकेय राणा 2022 में मामूली अंतर (7,104 वोट) से हारे थे। क्षेत्र में सक्रियता के कारण वह सपा के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं।

माविया अली (पूर्व विधायक): यदि सपा मुस्लिम चेहरे पर दांव लगाने की रणनीति बनाती है, तो माविया अली मजबूत विकल्प होंगे।

बहुजन समाज पार्टी
चौधरी राजेंद्र सिंह: 2022 में 52,000 से अधिक वोट हासिल करने वाले राजेंद्र सिंह बसपा के संभावित चेहरा हो सकते हैं।
अन्य दल (AIMIM व आजाद समाज पार्टी)
AIMIM: असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यदि उमैर मदनी या किसी अन्य स्थानीय मुस्लिम चेहरे को मैदान में उतारती है, तो सपा के वोट बैंक में सेंध लग सकती है।
आजाद समाज पार्टी (चंद्रशेखर आजाद): नगीना लोकसभा जीतने के बाद पश्चिमी यूपी में चंद्रशेखर का प्रभाव बढ़ा है, देवबंद के दलित बाहुल्य गांवों में आसपा का प्रत्याशी भी मुकाबले का रुख मोड़ सकता है।
देवबंद विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं और जनता का दर्द
चुनावी दावों और राजनीतिक बयानों से इतर, अगर देवबंद की जमीनी हकीकत और आम नागरिकों की परेशानियों को टटोला जाए, तो जनता कई गंभीर और बुनियादी समस्याओं से जूझ रही है:
जलभराव और सीवरेज की समस्या: बरसात के दिनों में शहर के मुख्य बाजारों से लेकर निचली बस्तियों तक जलभराव विकराल रूप धारण कर लेता है। सीवर और नालियों की समय पर सफाई न होने और उचित ड्रेनेज सिस्टम के अभाव में गंदा पानी सड़कों पर भर जाता है, जिससे लोगों का आवागमन कठिन हो जाता है।

बेरोजगारी और रोजगार के अवसरों का संकट: स्थानीय युवाओं के सामने रोजगार एक बड़ा संकट बना हुआ है। सहारनपुर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नए उद्योगों या कारखानों की स्थापना न होने के कारण युवाओं को आजीविका की तलाश में महानगरों की ओर पलायन करना पड़ता है।
स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव: ग्रामीण इलाकों और कस्बों में आज भी गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी है। सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों और आधुनिक उपकरणों की कमी के चलते मरीजों को छोटी-छोटी बीमारियों के लिए भी जिला मुख्यालय या निजी अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं।
खस्ताहाल सड़कें और ग्रामीण संपर्क मार्ग: विधानसभा क्षेत्र के कई ग्रामीण अंचलों और आंतरिक संपर्क मार्गों की हालत दयनीय है। सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे होने के कारण दैनिक यात्रियों और किसानों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
कृषि और गन्ना भुगतान से जुड़ी दिक्कतें: यह क्षेत्र कृषि प्रधान है और गन्ना यहां के किसानों की मुख्य आजीविका है। किसानों की प्रमुख शिकायत रहती है कि गन्ने का बकाया भुगतान समय पर न मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है, इसके अलावा आवारा पशुओं द्वारा फसल नुकसान भी एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है।

क्या होगा 2027 का रुख?
एक तरफ जहां भाजपा ‘कानून-व्यवस्था’ और ‘सबका विकास’ के नारे के साथ अपनी जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी स्थानीय जनता की इन बुनियादी समस्याओं, महंगाई और सत्ता विरोधी रुझान को मुद्दा बनाकर वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। देवबंद की जनता आने वाले चुनाव में सुरक्षा और विकास के राष्ट्रीय-प्रांतीय नैरेटिव को चुनती है या फिर अपनी स्थानीय समस्याओं और जमीनी मुद्दों को प्राथमिकता देती है, यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा।










