UP Cabinet Meeting : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शहरी विकास की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। कैबिनेट बैठक में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि (Building and Development Bylaws) को मंजूरी दी गई है। इस उपविधि के लागू होने से निर्माण कार्यों को अधिक पारदर्शी और नियंत्रित बनाने में मदद मिलेगी। कैबिनेट बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें रोजगार मिशन, बुंदेलखंड का औद्योगिक विकास और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे लिंक जैसी बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।
लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में ‘यूपी रोजगार मिशन’ के गठन को मंजूरी दी गई है। इस मिशन के तहत एक वर्ष में 25,000 युवाओं को विदेशों में और 1 लाख युवाओं को देश में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
सरकार का ऐतिहासिक फैसला
महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब महिला श्रमिकों को 29 कम जोखिम वाली फैक्ट्रियों में काम करने की अनुमति दी जाएगी। यह निर्णय महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने में मील का पत्थर साबित हो सकता है।
एक्सप्रेसवे लिंक को मंजूरी
सरकार ने राज्य की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को गति देने के लिए एक अहम फैसला लिया है। कैबिनेट ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले 49.96 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 4,776 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है।
जेपीएनआईसी एलडीए को सौंपा
उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में एक अहम फैसला लिया गया। समाजवादी पार्टी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट रहे जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (जेपीएनआईसी) को अब लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को सौंप दिया गया है।करीब ₹800 करोड़ की लागत से बने इस सेंटर का संचालन अब तक एक विशेष सोसायटी कर रही थी, जिसे भंग कर दिया गया है।यह निर्णय लंबे समय से विवादों में घिरे जेपीएनआईसी को व्यवस्थित और सार्वजनिक उपयोग में लाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब एलडीए इसकी संचालन व्यवस्था, रखरखाव और उपयोग को नियंत्रित करेगा।
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