UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लोकभवन में यूपी कैबिनेट की अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुर लगाई है।यूपी कैबिनेट की इस बैठक में 13 प्रस्तावों को पास किया गया जिसमें पीआरडी जवानों के ड्यूटी भत्ता को बढ़ाने की मंजूरी दी गई है पीआरडी जवानों के भत्ते में 105 रुपये की बढ़ोत्तरी की गई 1 अप्रैल 2025 से जवानों के ड्यूटी भत्ते को 395 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन किया गया है इसका लाभ प्रदेश के 34 हजार से अधिक पीआरडी जवानों को मिलेगा।
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यूपी कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर
कैबिनेट बैठक में परिवहन विभाग के संभागीय निरीक्षक का पदनाम बदलकर अब मोटर वाहन निरीक्षक किया गया हैइसके प्रस्ताव पर कैबिनेट में मुहर लगी है।कैबिनेट बैठक में पदनाम बदलने के साथ ही मोटरयान अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं और उत्तर प्रदेश स्टेट मोटर यान नियमावली 1998 के नियमों के तहत किसी अपराध को समाप्त करने की शक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।प्रदेश में टैक्सी (चार पहिया) वाहनों पर परिवहन टैक्स को कम करने पर बैठक में मुहर लगी है।वहीं बड़े मालवाहक वाहनों के टैक्स को पहले से बढ़ाया गया है।
ट्रांसपोर्ट व्यापारियों को वन टाइम टैक्स पे करने की सुविधा
प्रदेश में ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े व्यापारियों को राहत देते हुए सरकार ने 3 महीने में टैक्स जमा करने की जगह वन टाइम टैक्स की व्यवस्था को लागू किया है।कैबिनेट ने राजस्व उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 के पुराने नोटिफिकेशन को समाप्त कर दिया है।नए नोटिफिकेशन को जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।यमुना एक्सप्रेस-वे एवं ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे की क्रॉसिंग (ग्राम जगनपुर अफजलपुर के पास) नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंटरचेंज का निर्माण कराएगी।
अयोध्या में 300 बेड के नए अस्पताल को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में अयोध्या में 300 बेड के नए अस्पताल को मंजूरी दी गई है साथ ही 3 से 7 वर्षीय मूक-बधिर,नेत्रहीन और मानसिक रुप से कमजोर बच्चों के लिए डे केयर सेंटर बनाया जाएगा जिसके लिए ब्रह्मकुंड मोहल्ला परगना हवेली स्थित करीब 4 हजार वर्ग फीट भूमि को दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग को आवंटित की जाएगी।
बैठक में सहकारी समिति और पंचायत नियमावली में भी संशोधन को मंजूरी दी गई सहकारी समिति में नीचे के पदों की संख्या अब 900 होगी कुल 1307 पदों में से 150 पदों को उच्च किया गया है।भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली 2025 को बैठक में मंजूरी दी गई उत्तर प्रदेश हैंडलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल और गारमेंट्स पॉलिसी 2017 के तहत छूटी हुई पात्र इकाइयों को अनुदान देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।
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