UP Cabinet Decisions: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में 39 प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई. इन फैसलों में जेवर एयरपोर्ट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने, होली और दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने तथा अग्निवीरों को प्रदेश के चार सरकारी विभागों में भर्ती के दौरान वरीयता देने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। इसके अलावा धान खरीद की तारीखें तय करने, मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित करने और शहरी परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रस्तावों पर भी मुहर लगी।
जेवर एयरपोर्ट का नाम PM नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने की घोषणा की
बताते चले कि, सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक के बाद जेवर एयरपोर्ट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने की घोषणा की। इसके बाद विभिन्न विभागों के मंत्रियों और अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों से जुड़े फैसलों की जानकारी दी। बैठक में एक साथ 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसे योगी सरकार की बड़ी कैबिनेट बैठकों में से एक माना जा रहा है। इन फैसलों का असर किसानों, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों, पूर्व अग्निवीरों और शहरी परिवहन सेवाओं पर पड़ने की उम्मीद है।
अग्निवीर भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण, उम्र में तीन साल की छूट
आपको बताते चले कि, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस, वन विभाग, कारागार विभाग और परिवहन विभाग में सिपाही पदों पर भर्ती के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया गया है। इसके लिए संबंधित भर्ती नियमावली में संशोधन किया गया है। निर्णय के अनुसार, अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी। इससे वे 25 वर्ष के बजाय 28 वर्ष की आयु तक भर्ती के लिए पात्र हो सकेंगे। मंत्री के मुताबिक, इन भर्तियों में अग्निवीरों को लिखित और शारीरिक परीक्षा से छूट देने का प्रावधान भी किया गया है। उन्हें मेडिकल परीक्षण से गुजरना होगा। सरकार का उद्देश्य सैन्य प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त कर चुके अग्निवीरों को राज्य के सरकारी विभागों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
होली-दिवाली पर मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर
योगी कैबिनेट ने होली और दिवाली के अवसर पर पात्र लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पांडेय ने बताया कि इस योजना के लिए 2,142 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। सरकार के अनुसार, इस योजना से लाभार्थियों को त्योहारों के दौरान आर्थिक राहत मिलेगी। लकड़ी और अन्य पारंपरिक ईंधनों के बजाय एलपीजी के इस्तेमाल से धुएं के संपर्क में कमी आती है, जिससे स्वास्थ्य को भी लाभ हो सकता है। सरकार ने लाभार्थियों तक समय पर सिलेंडर पहुंचाने की बात कही है।
धान खरीद 15 अक्टूबर से, मक्का का MSP 2,410 रुपये
किसानों के हित में कैबिनेट ने खरीफ विपणन सत्र के लिए धान खरीद की तारीखें भी तय कर दी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान खरीद 15 अक्टूबर से शुरू होकर 15 फरवरी 2027 तक चलेगी, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में खरीद 1 नवंबर से 28 फरवरी 2027 तक होगी। सरकार ने इस बार 65 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है। पिछले वर्ष 62 लाख टन धान खरीदा गया था। इसके साथ ही मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,410 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 10 रुपये अधिक है। मंत्री ने बताया कि धान खरीद के लिए आवश्यक बोरों की व्यवस्था भी कर ली गई है।
यूपी के 18 नगर निगमों में चलेंगी 1,725 नई इलेक्ट्रिक बसें
शहरी परिवहन को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के 18 नगर निगम क्षेत्रों में 1,725 नई इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने का फैसला किया गया है। ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि बसों की खरीद के लिए निर्धारित नीति के तहत टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस योजना के अनुसार, टेंडर में सबसे कम कीमत देने वाली कंपनी से 50 प्रतिशत बसें खरीदी जाएंगी। बाकी बसों की खरीद उत्तर प्रदेश में बस निर्माण करने वाली कंपनी से की जाएगी। इस पहल से शहरी यात्रियों को परिवहन के अतिरिक्त विकल्प मिलने और प्रदूषण कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
लखनऊ में 265 करोड़ रुपये से बनेगा इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल
राजधानी लखनऊ के वृंदावन विहार योजना क्षेत्र में इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसका निर्माण ओमेक्स लिमिटेड के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर किया जाएगा। परियोजना की अनुमानित लागत 265 करोड़ रुपये है। प्रस्ताव के मुताबिक, बस टर्मिनल को 30 साल की लीज पर और इससे जुड़े वाणिज्यिक क्षेत्र को 90 साल की लीज पर देने की व्यवस्था होगी। इस परियोजना से राजधानी में बस परिवहन सुविधाओं को व्यवस्थित करने और यात्रियों को बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की योजना है।
योगी सरकार के फैसलों से किन वर्गों को मिलेगा लाभ?
योगी कैबिनेट के इन 39 फैसलों में किसानों, गैस सिलेंडर के लाभार्थियों, अग्निवीरों और शहरी यात्रियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। जहां मुफ्त सिलेंडर योजना से त्योहारों पर राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं अग्निवीरों के लिए सरकारी भर्ती के अवसर बढ़ेंगे। धान खरीद का लक्ष्य बढ़ाने, मक्का का MSP तय करने और इलेक्ट्रिक बसों के संचालन जैसे फैसले भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं।
