UP by-polls News: समाजवादी पार्टी (सपा) ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा की नौ सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग को एक चिट्ठी लिखी है। इस पत्र में सपा के यूपी इकाई के अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने एक महत्वपूर्ण मांग उठाई है। उन्होंने निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया है कि 20 नवंबर 2024 (मतदान की तिथि) को उपचुनाव के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी मतदाता पहचान पत्र की जांच न करें।
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पुलिस के दुरुपयोग का आरोप
श्यामलाल पाल ने अपनी चिट्ठी में आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदान केंद्रों पर तैनात पुलिसकर्मियों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। उन्होंने खासतौर पर मुस्लिम महिला मतदाताओं को डराकर उनके बुर्के उतरवाए और इस दबाव के कारण कई मतदाता मतदान केंद्रों से बिना वोट डाले वापस लौट गए। सपा का कहना है कि इस घटना से मतदान प्रतिशत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और यह पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित करता है।
सपा ने अपनी चिट्ठी में यह भी स्पष्ट किया कि पुलिसकर्मियों का काम केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना है, न कि मतदान प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना। श्यामलाल पाल ने कहा कि चुनाव में मतदाता पहचान पत्र की जांच करने का अधिकार केवल मतदान अधिकारियों के पास है, न कि किसी पुलिसकर्मी के पास।
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चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का हवाला
सपा ने अपनी मांग को समर्थन देने के लिए भारतीय चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का हवाला भी दिया है। श्यामलाल पाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की “Handbook for Returning Officer” के पृष्ठ संख्या 143 पर यह स्पष्ट किया गया है कि मतदाता पहचान पत्र की जांच का अधिकार मतदान अधिकारी को है, न कि किसी अन्य व्यक्ति को। इस दस्तावेज़ में दिए गए पैराग्राफ 13.6.9 (C) (i) में यह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से वर्णित है।
सपा अध्यक्ष ने यह भी उल्लेख किया कि “Handbook for Candidate” के पृष्ठ संख्या 111 के पैराग्राफ 12.1.8 में यह निर्देश दिया गया है कि मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर तैनात पुलिसकर्मी मतदाता की पहचान पत्र की जांच नहीं करेंगे। इसे लेकर चुनाव आयोग ने पहले ही दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन अनिवार्य है।
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चुनाव आयोग से अपील
सपा की यह चिट्ठी उत्तर प्रदेश में होने वाले नौ विधानसभा उपचुनावों से पहले आई है। इन सीटों में 110-करहल, 29-कुन्दरकी, 213-सीसामऊ, 277-कटेहरी, 16-मीरापुर, 256-फूलपुर, 397-मझवां, 71-खैर (अ0जा0), और 56-गाजियाबाद शामिल हैं। श्यामलाल पाल ने इन क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसर्स, जिला निर्वाचन अधिकारियों, सामान्य प्रेक्षकों और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से आग्रह किया कि वे 20 नवंबर 2024 को मतदान के दिन यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पुलिसकर्मी मतदाता पहचान पत्र की जांच नहीं करेगा।
