UP News: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग ने यूपी बोर्ड ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। छात्रों, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य किए जाने के बावजूद कई जिलों में व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं हो सकी है। करीब 14 महीने बाद अब विभाग ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।
बताते चले कि, यूपी बोर्ड की ओर से प्रदेश के 33 जिला विद्यालय निरीक्षकों यानी DIOS के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति शासन को भेजी गई है। इन जिलों में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने वाले स्कूलों की संख्या बेहद कम पाई गई है। बोर्ड के अनुसार, जिन जिलों में 10 प्रतिशत से भी कम स्कूल ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, वहां संबंधित DIOS की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं।
ऑनलाइन उपस्थिति में लापरवाही पर DIOS को छह दिन की मोहलत
आपको बता दे कि, यूपी बोर्ड ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों को अब छह दिन का समय दिया गया है। यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने सभी संबंधित DIOS को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों के राजकीय, सहायता प्राप्त और स्ववित्तपोषित विद्यालयों में 100 प्रतिशत ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित कराएं।
बोर्ड ने साफ किया है कि छह दिनों के भीतर व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में DIOS के सामने अब कम समय में सभी स्कूलों को ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था से जोड़ने की बड़ी चुनौती है।
33 जिलों में यूपी बोर्ड ऑनलाइन उपस्थिति का खराब हाल
बोर्ड की समीक्षा में प्रदेश के 33 जिले ऐसे सामने आए हैं, जहां यूपी बोर्ड ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने की स्थिति बेहद खराब है। भदोही में तो स्थिति और भी चिंताजनक बताई गई है। यहां 196 स्कूलों में से किसी भी स्कूल की ओर से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही है।
बोर्ड ने इसे निर्धारित निर्देशों की अनदेखी और जिला विद्यालय निरीक्षकों की ओर से पर्याप्त पर्यवेक्षण नहीं किए जाने का परिणाम माना है। इसी आधार पर शासन को संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति भेजी गई है।
इन 33 जिलों में ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था पर सवाल
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि, जिन 33 जिलों के DIOS पर कार्रवाई की संस्तुति की गई है, उनमें उन्नाव, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद, सहारनपुर, गोंडा, प्रयागराज, चित्रकूट, चंदौली, कानपुर नगर, मैनपुरी, सिद्धार्थनगर, आगरा, बलिया, सोनभद्र, हमीरपुर, आजमगढ़, कौशांबी, कानपुर देहात, जौनपुर, सुल्तानपुर, फतेहपुर, गाजीपुर, हाथरस, बुलंदशहर, लखनऊ, बांदा, हरदोई, अलीगढ़, फिरोजाबाद, बहराइच, देवरिया, गोरखपुर और भदोही शामिल हैं।
इन जिलों में ऑनलाइन उपस्थिति की कम दर को लेकर बोर्ड ने गंभीर नाराजगी जताई है। खास तौर पर ऐसे जिलों में जहां 10 प्रतिशत से भी कम स्कूल ऑनलाइन हाजिरी दर्ज कर रहे हैं, वहां निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं।
स्कूलों में 100% व्यवस्था लागू करने का निर्देश
बोर्ड सचिव की ओर से जारी निर्देश के बाद अब संबंधित DIOS को अपने जिलों के सभी विद्यालयों की निगरानी करनी होगी। यूपी बोर्ड ऑनलाइन उपस्थिति के तहत छात्रों, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की हाजिरी दर्ज करना अनिवार्य है।
बोर्ड का मानना है कि ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था से स्कूलों में नियमितता और निगरानी को बेहतर बनाया जा सकता है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में स्कूलों द्वारा इसका पालन नहीं किया जाना विभागीय निर्देशों की अनदेखी माना जा रहा है।
14 महीने बाद फिर सख्ती, DIOS की निगरानी पर फोकस
ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था लागू होने के करीब 14 महीने बाद अब विभाग ने इस मामले में दोबारा सख्ती शुरू की है। बोर्ड ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अब केवल निर्देश जारी करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जिलास्तर पर उसकी प्रभावी निगरानी भी सुनिश्चित करनी होगी।
शासन को भेजे गए पत्र में बोर्ड ने मौजूदा स्थिति को DIOS के शिथिल पर्यवेक्षण का परिणाम माना है। अब छह दिन की समयसीमा पूरी होने के बाद जिलों में ऑनलाइन उपस्थिति की स्थिति की दोबारा समीक्षा की जाएगी। इसके बाद लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई का रास्ता साफ हो सकता है।
छह दिन में नहीं सुधरी यूपी बोर्ड ऑनलाइन उपस्थिति तो बढ़ेगी मुश्किल
फिलहाल 33 जिलों के DIOS को छह दिन की मोहलत मिली है। इस अवधि में सभी राजकीय, सहायता प्राप्त और स्ववित्तपोषित विद्यालयों में 100 प्रतिशत यूपी बोर्ड ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। अब देखना होगा कि संबंधित अधिकारी कितनी तेजी से व्यवस्था में सुधार करते हैं और क्या सभी स्कूल तय समयसीमा में ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करना शुरू करते हैं।
बोर्ड की इस सख्ती से साफ है कि ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छह दिन बाद होने वाली समीक्षा में यदि स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ, तो 33 जिलों के DIOS के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।
