Union Budget 2025: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज संसद में सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया। इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जिनमें किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। वित्तमंत्री ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट को अब ₹5 लाख तक बढ़ा दिया गया है। पहले यह लिमिट ₹2 लाख थी। इस कदम से किसानों को भारी राहत मिलेगी और उनके आर्थिक उत्थान में मदद मिलेगी। इसके अलावा, शहरी श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए एक योजना लागू की जाएगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई योजनाओं का ऐलान

वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डेकेयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही, अगले पांच साल में मेडिकल कॉलेजों में 75,000 नई सीटों का सृजन किया जाएगा, जिससे मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार होगा। यह कदम स्वास्थ्य क्षेत्र में भारी सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
शिक्षा और अनुसंधान में विस्तार
वित्तमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कई प्रमुख घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि आईआईटी में क्षमता का विस्तार किया जाएगा, जिससे हजारों छात्रों को अधिक सुविधाएं मिल सकें। पटना आईआईटी में अवसंरचना का विस्तार किया जाएगा, जिसमें हॉस्टल की सुविधा भी शामिल है। इसके अलावा, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम शुरू की जाएगी, जिसका उद्देश्य छात्रों को अपनी मातृभाषा में किताबों को समझने में मदद करना है। इसके तहत डिजिटल माध्यम से छात्रों को अपनी भाषा में पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी।
आवास और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट में आवास और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी घोषणाओं का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 2025 तक किफायती आवास की 40,000 अतिरिक्त इकाइयां पूरी की जाएंगी। बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की सुविधा दी जाएगी, जो पटना और बिहटा के अलावा अन्य स्थानों पर भी स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, अगले पांच वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे, ताकि युवाओं में वैज्ञानिक सोच और अनुसंधान की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल सके।
कौशल विकास और बीमा कवर के नए उपाय
वित्तमंत्री ने कौशल विकास के लिए भी महत्वपूर्ण योजनाओं का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक विशेषज्ञता के साथ कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही, फूड डिलीवरी करने वालों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उन्हें सरकार की ओर से बीमा कवर भी मिलेगा, जिससे उनके सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित होगी।
इस बजट में किए गए ये ऐलान देश के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं, जिनसे आम जनता, खासकर किसानों, शहरी श्रमिकों और छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा।
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