Hathras Stampede: हाथरस में हुए दर्दनाक हादसे के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर (Dev Prakash Madhukar) को हाथरस पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Chief Judicial Magistrate) ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इस भगदड़ की घटना में अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है. देव प्रकाश मधुकर (Dev Prakash Madhukar) को हाथरस पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) टीम ने दिल्ली के नजफगढ़ इलाके से गिरफ्तार किया था.
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हाथरस एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस
हाथरस एसपी निपुण अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि देव प्रकाश मधुकर (Dev Prakash Madhukar) इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक थे और उन्होंने ही इसकी परमिशन ली थी. मधुकर का फंड रेजर के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है. वे एटा में मनरेगा के जूनियर इंजीनियर थे. एसपी अग्रवाल ने यह भी जानकारी दी कि इस हादसे से जुड़े अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें मधुकर के अलावा दो अन्य लोग भी शामिल हैं.
न्यायिक आयोग की जांच
हाथरस हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम भी घटना स्थल पर पहुंची. बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि उन्होंने पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया और सभी जरूरी तथ्यों को नोट कर लिया है.
राजनीतिक दलों से मधुकर के सम्पर्क
एसपी अग्रवाल ने यह भी खुलासा किया कि देव प्रकाश मधुकर (Dev Prakash Madhukar) राजनीतिक दलों के संपर्क में थे. पुलिस कस्टडी में उनसे पूछताछ की जाएगी और इस मामले में जो भी राजनीतिक दल और नेता जुड़े होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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आरोपी मधुकर के वकील का बयान
देव प्रकाश मधुकर के वकील एपी सिंह ने वीडियो संदेश में दावा किया कि उन्होंने मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर का आत्मसमर्पण करवा दिया है। सिंह के अनुसार, मधुकर (Dev Prakash Madhukar) का दिल्ली में उपचार चल रहा था, इसलिए पुलिस, एसआईटी और एसटीएफ को दिल्ली बुलाया गया था.
एसपी का बयान
एसपी हाथरस निपुण अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 1 लाख रुपये के इनामी देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार कर लिया गया है. इसके साथ ही दो अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, इससे पहले 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इस तरह से अब तक इस घटना से जुड़े 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
इस घटना में न्यायिक आयोग और पुलिस की जांच जारी है. घटना से जुड़े सभी संदिग्धों और संबंधित राजनीतिक दलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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