योगी सरकार ने 25 जिलों में 35 सोलर प्लांट और 1,000 करोड़ के 18 प्रोजेक्ट को दी मंजूरी

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश प्रस्तावों की समीक्षा की अप्रेजल समिति की बैठक में 1,000 करोड़ के 18 निवेश प्रोजेक्ट पर लगी मुहर बैठक में 52 निवेश प्रस्तावों की हुई समीक्षा, 48 को एसएलईसी के समक्ष भेजने की संस्तुति खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की तैयारी, घटेगी उत्पादन लागत लखनऊ योगी सरकार ने प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने और औद्योगिक इकाइयों की ऊर्जा लागत कम करने के लिए  बड़ी पहल की है। इसके तहत योगी सरकार ने प्रदेश के 25 जिलों में 35 सोलर प्लांट स्थापित करने एवं 1,000 करोड़ रुपये के 18 निवेश

Wrriten By :

Editor

Published On :

नवम्बर 17, 2026

Advertisements
728x90-Pension-Mission-Shakti-Digital

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश प्रस्तावों की समीक्षा की अप्रेजल समिति की बैठक में 1,000 करोड़ के 18 निवेश प्रोजेक्ट पर लगी मुहर

बैठक में 52 निवेश प्रस्तावों की हुई समीक्षा, 48 को एसएलईसी के समक्ष भेजने की संस्तुति

खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की तैयारी, घटेगी उत्पादन लागत

लखनऊ
योगी सरकार ने प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने और औद्योगिक इकाइयों की ऊर्जा लागत कम करने के लिए  बड़ी पहल की है। इसके तहत योगी सरकार ने प्रदेश के 25 जिलों में 35 सोलर प्लांट स्थापित करने एवं 1,000 करोड़ रुपये के 18 निवेश प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इससे जहां एक ओर कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण प्रदेश में ही होगा, वहीं दूसरी ओर किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

728x90-Pension-Mission-Shakti-Digital

48 निवेश प्रस्तावों को एसएलईसी के समक्ष भेजने की संस्तुति
अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण बाबू लाल मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश प्रस्तावों की समीक्षा के लिए मंगलवार को अप्रेजल समिति की बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि 16 नवंबर तक विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर कुल 52 नए निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। समिति ने नीति के प्रावधानों, निर्धारित पात्रता मानकों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर इनका परीक्षण किया। विस्तृत समीक्षा के बाद 48 पूर्ण निवेश प्रस्तावों को आवश्यक शर्तों के अनुपालन के साथ राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एसएलईसी) के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति की गई। इन निवेश प्रस्तावों में बेकरी एवं बिस्कुट निर्माण, आटा और मैदा प्रसंस्करण, मसाला निर्माण, डेयरी एवं दुग्ध उत्पाद, नमकीन और अन्य खाद्य उत्पादों से संबंधित नई इकाइयों की स्थापना के साथ मौजूदा इकाइयों के विस्तार की योजनाएं शामिल हैं।

खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सौर ऊर्जा से जोड़ने पर जोर
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि योगी सरकार खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता से मुक्त करने के लिए सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के साथ महिला उद्यमियों की टेक होम राशन इकाइयों में सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इस पहल से उद्योगों की बिजली संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी और उनकी परिचालन लागत भी कम हो सकेगी। उन्होंने बताया कि कानपुर नगर की मसाला निर्माण इकाई में 68 किलोवॉट, बरेली की पेलेट निर्माण इकाई में 80 किलोवॉट और एक अन्य इकाई में 160 किलोवॉट क्षमता का ऑनग्रिड सोलर प्लांट लगाया जाएगा। पीलीभीत की राइस मिल में 75 किलोवॉट और कानपुर देहात की राइस मिल में 68 किलोवॉट क्षमता का सोलर प्लांट प्रस्तावित है। इसी तरह प्रयागराज के मेजा क्षेत्र में ब्रेड एवं रस्क निर्माण इकाई में 100 किलोवॉट, वाराणसी की बेकरी इकाई में 75 किलोवॉट, शाहजहांपुर की आटा मिल में 68 किलोवॉट, फतेहपुर की नमकीन निर्माण इकाई में 75 किलोवॉट और प्रयागराज की नूडल्स निर्माण इकाई में 75 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट स्थापित करने की योजना है।

महिला उद्यमियों को भी मिलेगा सौर ऊर्जा का लाभ
योजना में महिला उद्यमियों की टेक होम राशन और रेडी-टू-ईट इकाइयों को भी शामिल किया गया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित इन इकाइयों में सोलर पावर प्लांट लगाने से महिला उद्यमियों को उत्पादन संबंधी कार्यों में सहूलियत मिलेगी। इससे उनकी ऊर्जा लागत कम करने और कारोबार को विस्तार देने में मदद मिलेगी। सरकार की इस पहल से छोटे उद्यमों को आधुनिक ऊर्जा संसाधनों से जोड़ने के साथ महिला उद्यमिता को भी प्रोत्साहन मिलेगा। अप्रेजल समिति ने निवेश प्रस्तावों को आगे बढ़ाने के साथ इकाइयों के लिए जरूरी शर्तों के अनुपालन पर भी जोर दिया। संबंधित इकाइयों को आवश्यक प्रमाणपत्र, पिछले दो वर्षों के आयकर और जीएसटी रिटर्न सहित अन्य जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में कच्चे माल की आपूर्ति स्थानीय किसानों और दुग्ध उत्पादकों के माध्यम से सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। इकाइयों को निर्धारित मानकों के अनुरूप अपनी उत्पादन क्षमता का उपयोग करने के निर्देश भी दिए गए।

2