The Kerala Story 2 Controversy: केरल हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने शुक्रवार को ‘द केरल स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड’ की रिलीज़ पर लगी रोक हटा दी। इससे पहले, सिंगल बेंच के जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने फिल्म की रिलीज़ पर 15 दिनों के लिए अंतरिम रोक लगा दी थी। डिवीज़न बेंच में जस्टिस एसए धर्माधिकारी और पीवी बालकृष्णन शामिल थे, जिन्होंने सिंगल बेंच के फैसले को पलटते हुए फिल्म को रिलीज़ की अनुमति दे दी। कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन (CBFC) को निर्देश दिया था कि विवादित कंटेंट की समीक्षा करें और रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि क्या किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है।
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विवाद और पिटीशन का कारण
फिल्म के कुछ सीन में कथित नफरत फैलाने और सांप्रदायिक सद्भाव को खतरा पहुंचाने वाले कंटेंट होने के आरोप लगाए गए थे। एक पिटीशन के आधार पर कोर्ट ने इस विषय पर सुनवाई की थी। पिटीशन में कहा गया कि फिल्म में ऐसे दृश्य हैं, जो सामाजिक और धार्मिक भावनाओं को चोट पहुँचा सकते हैं। CBFC ने पहले ही फिल्म को सर्टिफ़िकेशन दे दिया था और इसे स्क्रीनिंग की अनुमति दी थी। कोर्ट ने आदेश दिया कि बोर्ड विवादित हिस्सों की गहन समीक्षा करे और रिपोर्ट सौंपे।
फिल्म की कहानी और बैकग्राउंड
‘द केरल स्टोरी 2’ 2023 में रिलीज़ हुई नेशनल अवॉर्ड विजेता फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ का सीक्वल है। फिल्म तीन जवान लड़कियों की जिंदगी को दिखाती है, जो कथित तौर पर धोखेबाज शादियों और जबरन धर्म परिवर्तन जैसी परिस्थितियों का सामना करती हैं। फिल्म के ट्रेलर रिलीज़ होते ही सोशल मीडिया और दर्शकों के बीच कड़ी प्रतिक्रिया आई। कई यूज़र्स ने इसे “प्रोपेगैंडा” करार दिया, जबकि फिल्म के निर्माता दावा कर रहे हैं कि यह असल घटनाओं और रिसर्च पर आधारित है।
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टीज़र और विवाद
फिल्म के टीज़र को लेकर भी विवाद सामने आया था। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि कोर्ट के आदेश के बाद टीज़र को हटा दिया गया, लेकिन मेकर्स ने इन दावों का खंडन किया।
कोर्ट के आदेश का महत्व
केरल हाई कोर्ट ने साफ़ किया कि फिल्म को पूरी तरह से रिलीज़ किया जा सकता है, लेकिन CBFC को निर्देशित किया गया कि वे विवादित हिस्सों की समीक्षा करके यह तय करें कि कहीं किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुंचाई गई। इस कदम से यह सुनिश्चित किया गया कि सेंसर बोर्ड की भूमिका और न्यायिक प्रक्रिया दोनों का सम्मान हो।
