प्रतापगढ़ संवाददाता- गणेश
प्रतापगढ़: उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2022-23) की प्रथम उप समिति की बैठक विकास भवन सभागार में आयोजित की गयी है। बैठक में समिति के संयोजक जय कुमार सिंह जैकी एवं समिति के सदस्य डॉ0 अवधेश सिंह, प्रभात कुमार वर्मा, राहुल राजपूत (राहुल लोधी), सरिता भदौरिया, देवेन्द्र निम, किरत सिंह, नीरज बोरा, अनूप कुमार गुप्ता, जितेन्द्र सिंह सेंगर, डॉ0 मानवेन्द्र प्रताप सिंह, संग्राम सिंह, प्रतीक भूषण सिंह, महेन्द्र नाथ यादव सहित मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया व अन्य सम्बन्धित अधिकारी व कार्यदायी संस्थाओं के परियोजना प्रबन्धक/प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
ऊर्जा विभाग के विगत 5 वर्षो में कराये गये कार्यो की विस्तृत समीक्षा की गयी जिसमें अधीक्षण अभियन्ता विद्युत ने बताया कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत शाहबरी एवं पदमाकरपुर में विद्युतीकृत किया गया है, अनमीटर्ड से मीटर्ड किये गये उपभोक्ताओं की संख्या 109467 है। डीडीयूजीजेवाई योजना में 8 अदद् 33 के.वी. लाइन का निर्माण व 34 अदद् 11 के0वी0 लाइन का निर्माण किया गया है।
समिति के संयोजक ने अधीक्षण अभियन्ता विद्युत को निर्देशित किया कि जिन ग्रामों में विद्युतीकरण नही हुआ है वहां पर विद्युतीकरण का कार्य कराया जाये। आवास विकास परिषद् द्वारा जनपद में 5 वर्षो में कराये गये कार्यो की समीक्षा की गयी और बताया गया कि 25 कार्य स्वीकृत थे जिसमें से 14 कार्य पूर्ण हो गये है और 11 कार्य प्रगति पर है। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि अगले महीने में जो भी कार्य प्रगति पर है उन्हें पूर्ण कर लिया जाये।
निगम संयुक्त समिति की प्रथम उप समिति की बैठक सम्पन्न
राज्य सेक्टर योजना के अन्तर्गत पर्यटन विभाग द्वारा बताया गया कि जनपद में माँ बेल्हा देवी मन्दिर के घाट का सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास तथा घुइसरनाथधाम में घुइसरनाथ मन्दिर से पुल तक सई नदी पर स्विर फ्रान्ट/रिटेनिंग वाल एवं अन्य अवशेष कार्य कराये जायेगें जिस पर समिति के सदस्य ने निर्देशित किया कि समय सीमा के अन्तर्गत कार्य पूर्ण कराये जायें। यूपी प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड निर्माण इकाई-2 प्रयागराज के परियोजनाओं की समीक्षा में बताया गया कि 25 परियोजनायें स्वीकृत की गयी थी जिसमें से 13 पूर्ण हो गयी है और 10 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है एवं 02 कार्य स्टे/जमीन की उपलब्धता हेतु बाधित है।
परियोजनाओं के कार्य की प्रगति धीमी पाये जाने पर समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि कार्य में तेजी लायी जाये। बैठक में यूपी प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 निर्माण इकाई-14 लखनऊ के परियोजना प्रबन्धक अरबिन्द दूबे बिना कारण बताये बैठक में अनुपस्थित पाये गये जिस पर समिति द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुये परियोजना प्रबन्धक के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित करने का निर्देश दिया गया।
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परियोजनाओं का कार्य गुणवत्तायुक्त एवं निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करायें
जनपद में सेतु निर्माण कार्यो की समीक्षा में बताया गया कि 13 कार्य स्वीकृत हुये थे जिसमें से 2 कार्य पूर्ण हो गये है और 10 कार्य प्रारम्भ है एवं 1 कार्य अनारम्भ है, जिस पर निर्देशित किया गया कि निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कार्य पूर्ण किये जाये। जल निगम विभाग द्वारा पिछले 5 वित्तीय वर्षो में स्वीकृत परियोजनाओं के सम्बन्ध में बताया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा जनपद हेतु 2 फर्म मेसर्स जेएमसी प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड एवं मेसर्स पावर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड को सूचीबद्धत किया गया है।
वर्तमान में कुल स्वीकृत 823 नग पेयजल योजनाओं (1788 राजस्व ग्राम) के सापेक्ष 634 नग योजनाओं (1377 राजस्व ग्राम) में कार्य प्रगति पर है, पेयजल योजनाओं के समस्त निर्माण कार्य मार्च 2024 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। जल निगम के अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 62 स्थलों पर खारा पानी प्राप्त हुआ है जिसके तहत अन्य दूसरे स्थानों पर बोरिंग कराकर उनको मीठा पानी उपलब्ध कराया जायेगा।
हर घर नल योजना
समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि हर घर नल योजना के तहत जो भी पाइपलाइन रोड के किनारे गड्ढा बनाकर बिछायी जा रही है, उन गड्ढों को पाइपलाइन बिछाने के तुरन्त बाद उसे दुरूस्त करा दिया जाये इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जल निगम की जो भी परियोजनायें संचालित है और कराये गये कार्यो का प्रमाण पत्र प्रधानों से जो प्राप्त हुआ वह सही नही है इसकी जांच करायी जाये।
शासन की योजना के अन्तर्गत जो भी जनपद में कार्य कराये गये है उनकी वास्तविकता की स्थिति क्या है इसकी जानकारी प्राप्त की गयी एवं अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के कार्यो को समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किया जाये, जो भी कार्य किये जाये गुणवत्तायुक्त हो, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये।
