Delhi: केंद्र सरकार ने गुरुवार को 24 संसदीय समितियों का गठन कर कई महत्वपूर्ण नेताओं को इनमें जगह दी है। इन समितियों में एनडीए और विपक्षी दलों के नेताओं को प्रमुख भूमिकाएं सौंपी गई हैं। प्रमुख विपक्षी नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को रक्षा मामलों की संसदीय समिति में सदस्य बनाया गया है, जबकि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव को स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
राहुल गांधी बने रक्षा समिति के सदस्य
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को रक्षा मामलों की समिति में शामिल किया गया है। यह नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे रक्षा संबंधी मामलों में विपक्ष का दृष्टिकोण और अधिक प्रभावी रूप से सामने आ सकेगा। वहीं, सपा के राम गोपाल यादव को स्वास्थ्य समिति की अध्यक्षता दी गई है। यह नियुक्ति ऐसे समय में आई है जब देश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की लगातार मांग की जा रही है, खासकर कोविड-19 महामारी के बाद।
विदेश मामलों की समिति की जिम्मेदारी शशि थरूर को
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर को एक बार फिर से विदेश मामलों की समिति की अध्यक्षता सौंपी गई है। थरूर इस पद पर पहले भी कार्य कर चुके हैं और विदेश मामलों पर उनकी गहरी समझ और अनुभव को देखते हुए उन्हें फिर से यह जिम्मेदारी दी गई है। थरूर की नियुक्ति से यह समिति भारत की विदेश नीति और कूटनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करने की दिशा में काम करेगी।
गृह मामलों की समिति की कमान राधा मोहन दास अग्रवाल को
भाजपा नेता राधा मोहन दास अग्रवाल को गृह मामलों की संसदीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। गृह मामलों की समिति का गठन देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर निगरानी और सुझाव देने के लिए किया जाता है। अग्रवाल की नियुक्ति से उम्मीद है कि समिति आंतरिक सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर सक्रियता से काम करेगी।
रक्षा मामलों की अध्यक्षता राधा मोहन सिंह को
रक्षा मामलों की संसदीय समिति का अध्यक्ष भाजपा के वरिष्ठ नेता राधा मोहन सिंह को बनाया गया है। रक्षा समिति का कार्यभार देश की सैन्य तैयारियों, हथियारों की खरीद और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करना है। राधा मोहन सिंह इस समिति के जरिए देश की रक्षा नीति को और प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
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वित्त मामलों की कमान भर्तृहरि महताब को
बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब को वित्त मामलों की संसदीय समिति की जिम्मेदारी दी गई है। यह समिति देश की वित्तीय नीतियों, बजट, कराधान और अर्थव्यवस्था से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करेगी। महताब का अनुभव और नेतृत्व वित्तीय मामलों में सरकार को और अधिक सुदृढ़ दिशा देने में सहायक होगा।
अरुण गोविल को विदेश मामलों की समिति में मिली जगह
रामायण सीरियल में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले और अब मेरठ से भाजपा सांसद बने अरुण गोविल को विदेश मामलों की समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अरुण गोविल की यह नियुक्ति उनकी लोकप्रियता और जनता के साथ उनकी गहरी जुड़ाव को देखते हुए की गई है। उनकी नियुक्ति से विदेश मामलों में एक नया दृष्टिकोण सामने आ सकता है।
संचार और आईटी समिति की कमान निशिकांत दुबे के हाथों में
संचार और आईटी समिति की जिम्मेदारी भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को सौंपी गई है। यह समिति देश के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सुधार और विकास की दिशा में काम करेगी। निशिकांत दुबे की नियुक्ति से उम्मीद की जा रही है कि समिति डिजिटल इंडिया और संचार क्षेत्र में बेहतर नीतियों पर काम करेगी।
रेल मामलों की समिति के अध्यक्ष बने सीएम रमेश
रेल मामलों की संसदीय समिति की अध्यक्षता भाजपा के सीएम रमेश को सौंपी गई है। यह समिति भारतीय रेल के संचालन, नई परियोजनाओं, सुरक्षा और यात्री सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर विचार करती है। सीएम रमेश की अध्यक्षता में समिति रेलवे के विकास के लिए नए प्रस्ताव और सुधार की दिशा में काम करेगी।
महिला और युवा मामलों की समिति की कमान दिग्विजय सिंह को
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को महिला, शिक्षा, युवा और खेल मामलों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस समिति का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, शिक्षा में सुधार, युवाओं के रोजगार और खेल सुविधाओं को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा की सदस्य कंगना रनौत को भी इसी समिति का सदस्य बनाया गया है, जिससे समिति में उनके अनुभव और विचारों का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा गठित इन 24 संसदीय समितियों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और नीतियों पर गहन विचार-विमर्श करना है। विभिन्न दलों के अनुभवी नेताओं को इन समितियों में जगह देकर सरकार ने एक संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने की कोशिश की है, जिससे देश के विकास में तेजी आ सके।
