Tamil Nadu News: तमिलनाडु के सीएम एम.के स्टलिन ने LPG की बढ़ती समस्याओं के बीच एक बड़ा कदम उठाया है। शनिवार को सेक्रेटेरिएट में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने यह फैसला किया कि रेस्टोरेंट, चाय की दुकानें, क्लाउड किचन और अन्य फूड प्रोडक्शन यूनिट जो LPG के बजाय इलेक्ट्रिक स्टोव का इस्तेमाल करेंगी, उन्हें प्रति यूनिट 2 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक केंद्र सरकार कमर्शियल LPG पर पाबंदी जारी रखेगी।
LPG संकट के पीछे का कारण
आपको बता दें कि, तमिलनाडु पावर जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन के CMD जे. राधाकृष्णन ने बताया कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइस द्वार ईरान पर मिलिट्री हमला किया गया था। इसके बाद, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को रोक दिया, जिससे भारत में कच्चे तेल और LPG की सप्लाई पर असर हुआ। सीएम की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने यह तय किया कि इंडस्ट्री और फूड सेक्टर की गतिविधियां प्रभावित न हों।
इलेक्ट्रिक स्टोव और MSME सब्सिडी
मुख्यमंत्री ने MSMEs (माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज़) को मदद देने के लिए इलेक्ट्रिक स्टोव और हीटर खरीदने के लिए सब्सिडी वाले लोन देने का निर्देश दिया।
- UYEGP योजना: अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए ₹3.75 लाख तक का लोन 25% सब्सिडी के साथ।
- TN Women Entrepreneurship Scheme: महिलाओं के बिज़नेस के लिए ₹10 लाख तक लोन, 25% सब्सिडी (सीमा ₹2 लाख)।
- SC/ST Entrepreneurs: अन्नाई अंबेडकर बिज़नेस चैंपियंस स्कीम के तहत ₹1 करोड़ तक की 35% कैपिटल सब्सिडी।
इन योजनाओं का उद्देश्य हाई-एफिशिएंसी इलेक्ट्रिक मशीनरी अपनाने को बढ़ावा देना है।
फ्यूल वैकल्पिक विकल्प और पॉल्यूशन बोर्ड की छूट
तमिलनाडु में 60,698 फैक्ट्रियां LPG, CNG, डीज़ल, फर्नेस ऑयल और लकड़ी जैसे ईंधन का इस्तेमाल करती हैं। अब इन उद्योगों को केरोसिन, RDF, HSD और बायोमास जैसे वैकल्पिक ईंधन इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से नया CTE/CTO अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल पहले सूचित करना होगा। यह छूट तब तक लागू रहेगी जब तक केंद्र सरकार LPG और CNG पर पाबंदी रखती है।
किसान और दूध प्रोड्यूसर को राहत
राज्य में 9,300 प्राइमरी मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटियां हर दिन 55 लाख लीटर दूध संभाल सकती हैं। अगर रेस्टोरेंट बंद हुए, तो किसानों की बिक्री प्रभावित हो सकती थी। इसलिए किसानों को 194 उझावर संधाई (किसान बाज़ार) में बिना रोक-टोक अपने फल और सब्ज़ियां बेचने की अनुमति दी गई।
LPG वितरण मॉनिटरिंग
मुख्यमंत्री ने स्टेट-लेवल और डिस्ट्रिक्ट-लेवल मॉनिटरिंग कमेटियां बनाने का आदेश दिया। इसमें सीनियर सरकारी अधिकारी और तेल वितरण कंपनियों के अधिकारी शामिल होंगे, जो LPG और CNG का सही एलोकेशन सुनिश्चित करेंगे।
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पेट्रोल, डीज़ल और PDS इंतजाम
राज्य के अधिकारियों ने कहा कि पेट्रोल और डीज़ल का एक महीने का स्टॉक पर्याप्त है। राशन कार्ड होल्डर्स को 3,228 किलोलीटर केरोसिन भी सप्लाई किया गया है। हॉस्पिटल, स्कूल और कॉलेज हॉस्टल को LPG की प्राथमिकता दी जाएगी।
