Suvendu Adhikari: पीएम मोदी की अपील का असर, शुभेंदु अधिकारी ने घटाया अपना काफिला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'ईंधन बचाओ' अपील का असर पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सादगी और बचत की मिसाल पेश करते हुए अपने सुरक्षा काफिले को छोटा करने का निर्णय लिया है।

Suvendu Adhikar

Wrriten By :

Nivedita Kasaudhan

Published On :

मई 13, 2026

Suvendu Adhikari: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन बचाने और सरकारी खर्च कम करने की अपील का असर अब राज्यों में भी दिखने लगा है। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपने काफिले को छोटा करने का निर्णय लिया है और इसके लिए उन्होंने राज्य के डीजीपी को विशेष आदेश भी जारी कर दिए हैं।

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पीएम मोदी की पहल

प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या घटाने का फैसला लिया। उन्होंने सुरक्षा एजेंसी SPG को निर्देश दिए कि उनके काफिले में वाहनों की संख्या आधी कर दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात कही। पीएम मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि इसके लिए नए वाहन खरीदने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मौजूदा संसाधनों का ही उपयोग किया जाए।

शुभेंदु अधिकारी का निर्णय

पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र के पहले दिन, 13 मई को भवानीपुर से विधायक के रूप में शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कदम उठाए हैं, वे देशहित और जनहित में हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने डीजीपी को आदेश दिया है कि उनके काफिले में अधिक गाड़ियाँ रखने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आज से ही अपने काफिले को आधा कर दिया है।

जनता से अपील

शुभेंदु अधिकारी ने जनता और नेताओं से अपील की कि हमें प्रधानमंत्री मोदी की सलाह को मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईंधन बचाना और सरकारी खर्च कम करना देश के लिए बेहद जरूरी है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल के अन्य मंत्री भी इसी तरह के कदम उठाएंगे।

गुजरात और असम में छोटा काफिला

प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशों का असर पहले ही गुजरात और असम की यात्राओं में देखा जा चुका है। वहां उनके काफिले को छोटा रखा गया था। सुरक्षा मानकों का पूरा पालन करते हुए ब्लू बुक में दिए गए दिशा-निर्देशों से कोई समझौता नहीं किया गया।

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