International News: श्रीलंका की एक दिवसीय यात्रा करने वाले भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर 23 सितंबर को श्रीलंका के अनुरा कुमारा दिसानायके के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद द्वीप राष्ट्र का दौरा करने वाले पहले विदेशी गणमान्य व्यक्ति हैं।एस.जयशंकर के दौरे को लेकर श्रीलंका ने मंगलवार को कहा कि,भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर की हालिया यात्रा अंतरराष्ट्रीय संप्रभु बॉन्ड धारकों के साथ अपने ऋण पुनर्गठन को खत्म करने में महत्वपूर्ण थी। कैबिनेट प्रवक्ता और विदेश मामलों के मंत्री विजिता हेराथ ने कोलंबो में पत्रकारों से कहा,भारत ने द्विपक्षीय ऋणदाता के रूप में समझौते पर हस्ताक्षर करके इस बात का समर्थन किया है कि यह समझौता ऋण पुनर्गठन में तुलनात्मक उपचार सिद्धांत के अनुकूल है।
Read More:Lakhimpur Kheri में BJP MLA को वकील ने जमकर पीटा,समर्थकों ने बरसाए लात,वीडियो वायरल
विदेशी मुद्रा भंडार हो गए खत्म
पिछले महीने राष्ट्रपति चुनाव से पहले नकदी की कमी से जूझ रहे श्रीलंका ने 19 सितंबर को घोषणा की थी कि उसने लगभग 17.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बाहरी वाणिज्यिक ऋणों के पुनर्गठन के लिए बाहरी वाणिज्यिक ऋणदाताओं के साथ सैद्धांतिक रूप से समझौता कर लिया है। श्रीलंका ने अप्रैल 2022 के मध्य में अपना पहला संप्रभु डिफॉल्ट घोषित किया क्योंकि उसके विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गए थे जो 1948 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से पहली बार हुआ था। ऋण सेवाओं पर रोक का मतलब था कि बहुपक्षीय ऋणदाता राष्ट्र और वाणिज्यिक ऋणदाता देश को नए सिरे से वित्तपोषण नहीं दे सकते थे।
2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बेलआउट पैकेज
इस साल जुलाई में श्रीलंका सरकार ने चीन, भारत, फ्रांस और जापान जैसे देशों के साथ लंबी बातचीत के बाद अंतरराष्ट्रीय संप्रभु बॉन्ड धारकों के साथ ऋण पुनर्गठन समझौता किया। श्रीलंका वर्तमान में 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बेलआउट पैकेज की अगली किश्त के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ बातचीत कर रहा है, जिसके लिए आईएमएफ ने बाहरी ऋण पुनर्गठन को सशर्त बना दिया है। बेलआउट पैकेज की तीसरी किश्त जून के मध्य में जारी की गई थी क्योंकि वाशिंगटन मुख्यालय वाले वैश्विक ऋणदाता ने 2 अगस्त को कहा था कि,श्रीलंका के आर्थिक सुधार कार्यक्रम ने अच्छे परिणाम दिए हैं। वहीं विजिता हेराथ ने कहा बॉन्ड धारकों ने ऋण के तुलनात्मक उपचार के पहलू पर द्विपक्षीय ऋणदाताओं से सहमति मांगी थी।
ऐसे मामलों पर चर्चा नहीं की गई
वहीं ये पूछे जाने पर कि,क्या श्रीलंका में अडानी निवेश परियोजनाओं समेत भारतीय परियोजनाओं पर एस.जयशंकर के साथ चर्चा की गई थी इस पर विजिता हेराथ ने कहा,चूंकि वर्तमान सरकार एक संक्रमणकालीन सरकार है-यहां अगला संसदीय चुनाव नवंबर में होने वाला है ऐसे मामलों पर चर्चा नहीं की गई। सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी) ने 21 सितंबर के चुनाव से पहले कहा था कि,वे दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र में अडानी पवन ऊर्जा परियोजना को रद्द कर देंगे।
