Shimla Sanjauli Masjid Controversy: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर विवाद ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं। शनिवार को इस मामले में नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। इस सुनवाई के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है और पूरे देश और प्रदेश की निगाहें इस पर टिकी हैं। शनिवार की सुबह 10 बजे कोर्ट-42 में यह मामला पेश किया जाएगा, जहां नगर निगम आयुक्त इस पर सुनवाई करेंगे। फिलहाल, इस केस की लिस्ट में यह 13वें नंबर पर है।
मस्जिद विवाद का लंबा इतिहास
संजौली में मस्जिद निर्माण का विवाद नया नहीं है। यह मामला पिछले 14 वर्षों से नगर निगम की कोर्ट में चल रहा है। सबसे पहले 2010 में यह मामला निगम के पास आया था। इसके बाद से निगम ने मस्जिद के पक्षकार को सात नोटिस जारी किए, लेकिन 2023 में यह सामने आया कि नोटिस प्राप्त करने वाले व्यक्ति का मस्जिद से कोई संबंध नहीं था। इसके बाद वक्फ बोर्ड को इस मामले में पार्टी बनाया गया। बावजूद इसके, मस्जिद का निर्माण जारी रहा और कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सरकारें इस मामले में निष्क्रिय रही।
अब जब विवाद ने तूल पकड़ा है, दोनों प्रमुख दलों की ओर से बयानबाजी की जा रही है। सुक्खू सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने हाल ही में विधानसभा में बयान दिया कि संजौली में बनी मस्जिद अवैध है और यह हिमाचल सरकार की जमीन पर निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है और इसे तत्काल हटाया जाना चाहिए।
हिंदू संगठनों जताया विरोध
गुरुवार को संजौली में हिंदू जागरण मंच ने मस्जिद विवाद को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। संगठन ने यहां पर एक रोष मार्च निकाला, जिससे शिमला शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को दो दिन का अल्टीमेटम दिया और मस्जिद को तत्काल हटाने की मांग की। शनिवार को इस अल्टीमेटम की अवधि समाप्त हो रही है।
पुलिस का पुख्ता सुरक्षा इंतजाम
अवैध मस्जिद मामले की सुनवाई के मद्देनजर, पुलिस ने संजौली में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं। पिछले तीन दिनों से पुलिस ने क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी है, हालांकि अभी तक स्थिति शांत है और किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं हुई है। पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और स्थिति पर नजर रखे हुए है। इस विवाद ने देशभर में खूब सुर्खियां बटोरी हैं। राष्ट्रीय मीडिया में पिछले दो दिनों से इस मामले की चर्चा हो रही है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि यह विवाद केवल स्थानीय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। इस मामले में शनिवार की सुनवाई के परिणाम का इंतजार किया जा रहा है, जो शिमला और पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन साबित हो सकता है।
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