Shimla News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हाल ही में दिल्ली दौरे से लौटकर शिमला पहुंचे और मीडिया से बातचीत में राज्य की वित्तीय स्थिति और रेवेन्यू डिफिशिएंट ग्रांट (RDG) के मुद्दे पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।
पी. चिदंबरम से हुई अहम बैठक
सीएम सुक्खू ने बताया कि दिल्ली दौरे के दौरान उनकी मुलाकात पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम से हुई। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति, राज्य सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में किए गए वित्तीय प्रबंधन, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और राज्य को प्राप्त आर्थिक लाभों की जानकारी साझा की।
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से RDG बंद करने के फैसले पर चिंता जताई और चिदंबरम को इसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में बताया। इस मुद्दे पर चिदंबरम ने भी चिंता व्यक्त की और कहा कि उनके कार्यकाल में पहाड़ी राज्यों के अधिकारों और विशेष जरूरतों पर हमेशा ध्यान दिया जाता था। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान के तहत राज्यों को मिलने वाली रेवेन्यू डिफिशिएंट ग्रांट को बंद करना आश्चर्यजनक है और इस मामले में विशेष रूप से हिल स्टेट्स पर पुनर्विचार होना चाहिए।
हिमाचल की वित्तीय स्थिति पर मार्गदर्शन
सीएम सुक्खू ने बताया कि चिदंबरम ने हिमाचल प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति से जुड़े विस्तृत आंकड़े मांगे हैं। इन आंकड़ों के आधार पर वे आगे की रणनीति और सुझाव देंगे, जिससे राज्य को आर्थिक रूप से मजबूती देने में मदद मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर रणनीति बनाना और केंद्र के साथ समन्वय करना प्राथमिकता में है।
जे.पी. नड्डा से मुलाकात स्थगित
दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा से भी मुख्यमंत्री की मुलाकात प्रस्तावित थी, लेकिन संसद सत्र के कारण यह बैठक संभव नहीं हो पाई। सीएम सुक्खू ने कहा कि वे जल्द ही नड्डा से मुलाकात करेंगे और राज्य के हितों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
हिमाचल को मिलेगी संभावित राहत
मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में यह भी संकेत दिया कि RDG के मामले में केंद्र से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है। चिदंबरम के मार्गदर्शन और सुझाव से हिमाचल प्रदेश को वित्तीय मामलों में सहारा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र के साथ लगातार संवाद कर रही है और राज्य के विकास और जनता के हित में हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
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