Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana in Basti: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मंगलवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 543 गरीब बेटियों की शादी कराई गई, लेकिन इस आयोजन के दौरान एक बड़ी चूक और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। आरोप है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा इन बेटियों को दिए गए उपहार नकली और घटिया गुणवत्ता के थे, जिससे सरकार की योजना पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस घटना ने बस्ती से लेकर लखनऊ तक हलचल मचा दी है और भ्रष्टाचार के इस मामले में अब जांच की मांग की जा रही है।
कमीशनखोरी का खेल
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य गरीब बेटियों की शादी में सहायता करना है, ताकि वे अपने जीवन की शुरुआत बेहतर तरीके से कर सकें। सरकार इन बेटियों को उपहार और 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देती है। इन उपहारों में ISI रजिस्टर्ड आभूषण, श्रृंगार के सामान, कुकर, 5 मीटर लंबी साड़ी और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। लेकिन बस्ती में आयोजित इस शादी समारोह के दौरान उपहार में दिए गए सामान की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे। आरोप है कि अधिकारियों और ठेकेदारों ने इस योजना का दुरुपयोग किया और गरीब बेटियों को नकली आभूषण, घटिया साड़ी, नकली लिपस्टिक, शीशे, बर्तन और अन्य सामान थमा दिए।
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हंगामा और विरोध
जब दुल्हनों और उनके परिवारों ने इन उपहारों की गुणवत्ता का पता चलने पर विरोध किया, तो मौके पर हंगामा मच गया। विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष दल बल के साथ वहां पहुंचे और समाज कल्याण विभाग द्वारा दिए गए सामान की जांच की। जांच में पता चला कि अधिकांश सामान नकली था, यहां तक कि पायल भी नकली थी। इसके बाद कई दुल्हनों ने अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ विरोध जताया, और आरोप लगाया कि उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया गया है।
सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सरकार गरीब बेटियों को उपहार देती है ताकि वे अपनी शादी में dignified जीवन की शुरुआत कर सकें। लेकिन इस घटना से यह स्पष्ट हो गया कि कुछ ठेकेदार और अधिकारी कमीशन के चक्कर में सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। विश्व हिंदू महासंघ के अधिकारियों ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की मांग की और कहा कि इस भ्रष्टाचार को उजागर किया जाना चाहिए।
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जिला अधिकारी ने दी जांच के आदेश
जब इस मामले की शिकायत जिला अधिकारी रवीश कुमार गुप्ता से की गई, तो उन्होंने इस घटना की जांच के आदेश दिए। डीएम ने कहा कि अगर उपहार में दिए गए सामान की गुणवत्ता घटिया थी, तो इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। वे इस बात से नाराज थे कि समाज कल्याण अधिकारी और ठेकेदार ने सरकारी योजना का दुरुपयोग किया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि मामले की पूरी जांच की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
