Rahul Gandhi News: भारतीय राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तलवारें खिंच गई है.एक ओर जहां बीजेपी सांसद नीशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध की मांग की है वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजेला ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया है.
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गुरजीत सिंह औजला का BJP पर प्रहार
कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजेला ने निशिकांत दुबे के प्रयासों को पूरी तरह से निराधार बताया है. न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान उन्होंने सपष्ट रुप से कहा कि राहुल गांधी ने हमेशा से ही संसद के अंदर गरिमा बनाए रखी है. आगे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के युवाओं, किसानों और मजदूरों की आवाज बन चुके है. औजेला का अनुसार राहुल गांधी ने कभी भी संसद के अंसंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है. वे केवल जनता के बुनियादी सवाल उठा रहे है, जिनका सरकार जवाब देने के बजाय उन पर व्यक्तिगत हमलों पर उतर आई है.
निशिकांत दुबे का ‘ठग गैंग’ वाला आरोप
वहीं,दूसरी ओर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने मांग की है कि राहुल गांधी के हालिया भाषणों और उनके “कथित गलत कामों” की जांच के लिए एक विशेष संसदीय जांच समिति (Parliamentary Inquiry Committee) गठित की जाए। दुबे ने राहुल गांधी पर कड़ा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि वे देश को अस्थिर करने वाले “ठग गैंग” का हिस्सा बन गए हैं और फोर्ड फाउंडेशन जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
विदेशी ताकतों से सांठगांठ और सदस्यता खत्म करने का प्रस्ताव
आपको बता दे कि, निशिकांत दुबे ने केवल पत्र तक ही सीमित न रहकर सदन में एक प्रस्ताव (Motion) भी पेश किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस जैसी विदेशी ताकतों की मदद से देश को गुमराह कर रहे हैं। दुबे की मांग है कि न केवल राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त की जाए, बल्कि उन पर जीवन भर चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध भी लगा दिया जाए। भाजपा का दावा है कि राहुल गांधी की विदेश यात्राएं संदिग्ध संस्थाओं द्वारा प्रायोजित होती हैं, जो भारत के हितों के विरुद्ध हैं।
राहुल गांधी की चुनौती और प्रिविलेज मोशन पर विवाद
इस पूरे विवाद के बीच, राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि वे किसी भी “विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव” (Privilege Motion) का सामना करने के लिए तैयार हैं और वे किसानों के अधिकारों के लिए लड़ना जारी रखेंगे। यह स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन को गुमराह करने और बेबुनियाद बयान देने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस देने की बात कही।
संसद में बढ़ता राजनीतिक गतिरोध
फिलहाल, यह मामला संसद के भीतर एक बड़ी कानूनी और संवैधानिक लड़ाई का रूप लेता दिख रहा है। जहाँ विपक्ष इसे आवाज दबाने की कोशिश बता रहा है, वहीं सत्तापक्ष इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और संसदीय गरिमा से जोड़कर देख रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा अध्यक्ष इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं।
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