Punjab News: पंजाब सरकार ने गांवों की पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि राज्य के सभी सरपंचों को 15 अगस्त से हर महीने 10 हजार रुपये वेतन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरपंच गांवों में लगातार लोगों की सेवा करते हैं और उनकी मेहनत को देखते हुए वे मानदेय या सैलरी के हकदार हैं।
यह घोषणा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 24 जून को की। उन्होंने स्पष्ट किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार गांवों के विकास और पंचायत व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम करती रहेगी। सरकार का मानना है कि सरपंच गांव की प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे अहम कड़ी होते हैं, इसलिए उनके काम को सम्मान मिलना जरूरी है।
ऑब्जर्वेशन होम के बच्चों के लिए बड़ी पहल, पंजाब सरकार देगी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग
पंचायत लोकतंत्र की पहली कड़ी हैं सरपंच
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस फैसले की जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि आज एक बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसके तहत 15 अगस्त से हर सरपंच को प्रति माह 10,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरपंच पंचायत लोकतंत्र की पहली और सबसे मजबूत कड़ी होते हैं। सीएम मान के अनुसार, सरपंच दिन-रात गांव के लोगों की समस्याएं सुनते हैं, विकास कार्यों की निगरानी करते हैं और प्रशासन व जनता के बीच पुल का काम करते हैं। ऐसे में उनकी जिम्मेदारियों को देखते हुए उन्हें आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए।
परिवार और गांव दोनों को मिलेगा फायदा
मुख्यमंत्री ने कहा कि सैलरी मिलने से सरपंच अपने परिवारों की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। इसके साथ ही वे गांव के विकास कार्यों पर और अधिक ध्यान दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि जब सरपंच आर्थिक रूप से थोड़ा मजबूत होगा, तो वह गांव की सेवा में और बेहतर तरीके से योगदान दे पाएगा। भगवंत मान ने यह भी कहा कि यदि पंजाब के गांव तरक्की करेंगे, तो पूरा राज्य आगे बढ़ेगा। उनके मुताबिक, गांवों का विकास ही पंजाब की असली प्रगति का आधार है। सरकार का लक्ष्य है कि पंचायतों को मजबूत किया जाए और गांवों में विकास की रफ्तार बढ़ाई जाए।
गांव तरक्की करेगा तो पंजाब आगे बढ़ेगा
सीएम मान ने कहा कि पंजाब सरकार लोगों के लिए काम करती रहेगी और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ती रहेगी। उन्होंने इसे सरकार का वादा बताया। सरकार के इस फैसले को पंचायत प्रतिनिधियों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अब सरपंचों को उनकी सेवाओं के बदले नियमित आर्थिक सहायता मिलेगी।
अरविंद केजरीवाल ने फैसले को बताया ऐतिहासिक
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी पंजाब सरकार के इस फैसले की सराहना की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पंजाब के सभी सरपंचों को बधाई दी। केजरीवाल ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिसे केवल आम आदमी पार्टी की सरकार ही लागू कर सकती है। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार सरपंचों को इतनी सैलरी देने का फैसला लिया गया है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान को इस फैसले के लिए बधाई दी।
पंचायत प्रतिनिधियों के लिए बड़ी राहत
कुल मिलाकर, पंजाब सरकार का यह निर्णय पंचायत प्रतिनिधियों को आर्थिक सम्मान देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। 15 अगस्त से सरपंचों को 10 हजार रुपये प्रति माह मिलने से गांवों में विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है।
Kal Ka Mausam: दिल्ली से बिहार तक मौसम बिगड़ने के आसार, भारी बारिश और तूफान की चेतावनी










