Punjab News: पंजाब सिविल सेवा (PCS) भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर जारी विवाद में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए अंतिम चयन पर रोक लगा दी है। अदालत ने पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) से इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़े सभी दस्तावेज और पूरा रिकॉर्ड तलब किया है। यह कदम 26 उम्मीदवारों की ओर से दायर याचिका के बाद उठाया गया है, जिसमें चयन की निष्पक्षता और परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता को लेकर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं।
अदालत के इस निर्देश के बाद भर्ती के अंतिम परिणाम व चयन की प्रक्रिया फिलहाल थम गई है। याचिकाकर्ताओं ने चार नवंबर को जारी मुख्य परीक्षा के नतीजों को चुनौती देते हुए उन्हें रद्द करने और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराने का अनुरोध किया है। इस भर्ती को लेकर चार अन्य याचिकाएं भी अदालत में विचाराधीन हैं, जिनमें परीक्षा से जुड़ी सामग्री अदालत के समक्ष पेश करने की मांग की गई थी।
Punjab PCS भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, 331 पदों की चयन प्रक्रिया अगले
पात्रता मानदंडों में बदलाव और अनियमितताओं के आरोप

पीपीएससी की ओर से तीन जनवरी 2025 को 322 पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की गई थी। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि मूल विज्ञापन में दसवीं कक्षा में पंजाबी विषय उत्तीर्ण होना अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के रूप में तय किया गया था, लेकिन बाद में कथित तौर पर इस शर्त को हटा दिया गया। इसके चलते ऐसे अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल गया, जिन्होंने दसवीं में पंजाबी विषय नहीं पढ़ा या पास नहीं किया था।
इसके अतिरिक्त याचिका में एक से अधिक श्रेणियों के अंतर्गत आवेदन की अनुमति देने और तय आयु सीमा के नियमों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया गया है। उम्मीदवारों का तर्क है कि भर्ती के प्रारंभिक नियमों में किए गए बदलावों से समान अवसर और पात्रता के मानक प्रभावित हुए हैं।
परिणाम पैटर्न और पारदर्शिता पर उठते सवाल
याचिका में मुख्य परीक्षा के परिणामों के पैटर्न को भी संदिग्ध बताया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सफल उम्मीदवारों की सूची में लगातार क्रम वाले रोल नंबरों के कई समूह दिखाई देते हैं। साथ ही कुछ परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था और संचालन को लेकर भी गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं।
उम्मीदवारों ने यह मुद्दा भी उठाया है कि चयनित उम्मीदवारों के नाम, उनकी श्रेणी, प्राप्तांक और श्रेणीवार कटऑफ अंक सार्वजनिक नहीं किए गए। उनके अनुसार, इन विवरणों के बिना चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता का सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। अब हाईकोर्ट के आदेश के पश्चात आयोग को पूरा रिकॉर्ड अदालत के सामने रखना होगा, जिसके आधार पर आगे की सुनवाई होगी।
सीबीआई जांच की मांग और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश
अंतिम चयन पर रोक के फैसले को याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता मनविंदर सिंह ने महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि याचिका में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग प्रमुखता से रखी गई है और यदि मामला सीबीआई को सौंपा जाता है तो यह याचिकाकर्ताओं के हित में होगा।
अधिवक्ता के अनुसार, हाईकोर्ट ने परीक्षा से संबंधित सभी अभिलेखों को सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया है ताकि भविष्य में किसी तरह के संभावित बदलाव या छेड़छाड़ से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की मांग की थी, जिसे देखते हुए यह आदेश राहतकारी है।
पटियाला के परीक्षा केंद्रों को लेकर शिकायतें
वकील ने जानकारी दी कि याचिकाकर्ताओं की चिंताओं में पटियाला के 12 परीक्षा केंद्र शामिल हैं। इनमें से दो केंद्रों—सेंटर नंबर-3 और सेंटर नंबर-4—पर कुछ अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि उन्हें प्रश्नपत्र पुस्तिकाएं पहले से टूटी हुई सील के साथ दी गईं। नियमों के मुताबिक, प्रश्नपत्र पुस्तिका की सील अभ्यर्थी को दिखाकर और उसकी उपस्थिति में ही खोली जानी चाहिए ताकि प्रश्नपत्र की गोपनीयता और प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर कोई संदेह न रहे। इस लिहाज से सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश अहम माना जा रहा है।
पंजाब लोक सेवा आयोग का पक्ष
दूसरी ओर, पंजाब लोक सेवा आयोग का कहना है कि किसी भी अनुपस्थित उम्मीदवार को सफल घोषित नहीं किया गया है और सभी केंद्रों पर बायोमीट्रिक व मैनुअल उपस्थिति दर्ज की गई थी। आयोग के अनुसार, प्रवेश द्वार और कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कैमरे तथा परीक्षा कक्षों में जैमर लगाए गए थे।
एक ही कक्ष से 10 से 11 अभ्यर्थियों के चयन के सवाल पर आयोग ने स्पष्ट किया कि 751 सफल अभ्यर्थी कुल 179 कमरों में परीक्षा दे रहे थे, जिससे प्रति कक्ष औसतन 4.2 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। लगातार रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों के संदर्भ में आयोग ने बताया कि 2018, 2020 और 2025 में ऐसे क्रमशः 26, 28 और 118 समूह सामने आए थे, जिसे स्वतः अनियमितता का प्रमाण नहीं माना जा सकता।
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