Punjab News: पंजाब सरकार और श्री अकाल तख्त साहिब के बीच चल रहे ‘सत्कार एक्ट’ विवाद को सुलझाने के प्रयास लगातार जारी हैं। इसी सिलसिले में पंजाब सरकार द्वारा गठित सात सदस्यीय विशेष कमेटी बुधवार को अमृतसर पहुँची। हालांकि, इस अहम बैठक से श्री अकाल तख्त साहिब की कमेटी ने दूरी बना ली, जिसके बाद राजनीतिक और धार्मिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।
सरकार का पक्ष स्पष्ट करते हुए पंजाब के एडवोकेट जनरल (AG) मनिंदरजीत सिंह बेदी ने कहा कि सरकार इस संवेदनशील मुद्दे को पूरी गंभीरता और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ा रही है। उन्होंने साफ शब्दों में स्पष्ट किया कि नए कानून के मूल ढांचे और इसके मुख्य उद्देश्य में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य दोषियों को सजा दिलाना है और इस मामले में किसी भी प्रकार की ढील या नरमी नहीं बरती जाएगी।
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आपत्तियों और ‘कस्टोडियन’ शब्द पर स्पष्टीकरण

पत्रकारों से बातचीत करते हुए एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी ने स्वीकार किया कि श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से कानून के कुछ खास शब्दों और प्रावधानों पर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। विशेष रूप से कानून में इस्तेमाल किए गए ‘कस्टोडियन’ (Custodian) शब्द को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। एजी बेदी ने आश्वासन दिया कि श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा उठाए गए सभी ऐतराज सरकार के लिए अत्यंत सम्मानजनक हैं। सरकार इन आपत्तियों का सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
इस सात सदस्यीय उच्चस्तरीय कमेटी में न्यायविदों के अलावा ज्ञानी रघबीर सिंह, रामपुर खेड़ा से संत समाज के बाबा भूपिंदर सिंह और एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी जैसे प्रमुख सदस्य शामिल हैं, जो विभिन्न पक्षों के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं।
SGPC प्रतिनिधियों के बैठक में शामिल न होने पर क्या बोले AG?
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के प्रतिनिधियों के इस बैठक से दूरी बनाने और शामिल न होने के सवाल पर एजी मनिंदरजीत सिंह बेदी ने बेहद संयमित प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी के प्रतिनिधियों के नहीं आने को किसी भी रूप में टकराव या विरोध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। सरकार की तरफ से एसजीपीसी के प्रतिनिधियों को बैठक में शामिल होने के लिए विनम्र आग्रह भेजा गया था। सरकार को पूरी उम्मीद है कि सिख पंथ के प्रमुख प्रतिनिधि भविष्य की चर्चाओं में जरूर शामिल होंगे।
एजी बेदी ने स्पष्ट किया कि यदि कोई एक पक्ष बैठक में नहीं भी पहुँचता है, तो भी चर्चा को असफल या बेनतीजा नहीं माना जाएगा। कमेटियों और विशेषज्ञों के बीच होने वाली वार्ताओं से हमेशा ही कई सार्थक और उपयोगी सुझाव सामने आते हैं। बैठक में जो भी सकारात्मक सुझाव प्राप्त होंगे, उन्हें आधिकारिक एजेंडे में शामिल कर पूरी गंभीरता से विचार किया जाएगा।










